खेळाडूंसाठी सुधारित आरक्षण धोरण लागू, आरोग्य व्यवस्थेसाठी ‘प्रगती’ प्रकल्प; सोलापूरच्या माढ्यात नवीन सत्र न्यायालय
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय बैठकीत राज्य सरकारने क्रीडा, सार्वजनिक आरोग्य, वस्त्रोद्योग, महसूल तसेच विधी व न्याय विभागाशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण आणि धोरणात्मक निर्णयांना मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या बैठकीत राज्यातील गुणवंत खेळाडूंच्या नोकरभरतीसाठी सुधारित धोरण लागू करण्यासोबतच सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे सक्षमीकरण आणि विविध संस्थांना जमीन हस्तांतरणाचे मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
खेळाडूंसाठी सुधारित ५ टक्के आरक्षण धोरण मंजूर
राज्यातील यशस्वी आणि गुणवंत खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रांतील नोकऱ्यांमध्ये मिळणाऱ्या ५ टक्के आरक्षणाबाबत सुधारित धोरण लागू करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या नवीन सुधारित धोरणामुळे पूर्वीचे सर्व शासन निर्णय (GR), शासन शुद्धिपत्रके, परिपत्रके आणि संबंधित पत्रे पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहेत. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत हा निर्णय अंमलात आणला जाणार आहे.
सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी ‘प्रगती’ प्रकल्प
सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा अधिक सुदृढ, अद्ययावत आणि तंत्रज्ञानस्नेही करण्यासाठी “प्रगती” (PRAGATI – Primary Healthcare Reimagined with Advanced Governance and Accessible Technology Integration) प्रकल्प राबवला जाणार आहे. हा प्रकल्प सन २०२६ ते २०३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीत राबवला जाईल. या प्रकल्पासाठी आशियाई विकास बँकेकडून (ADB) कर्ज घेण्यास आणि त्यात राज्य शासनाचा हिस्सा समाविष्ट करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
माढा येथे नवीन सत्र न्यायालय आणि वस्त्रोद्योगाला अनुदान
विधी व न्याय विभागांतर्गत सोलापूर जिल्ह्यातील माढा येथे नवीन जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यात येणार आहे. या न्यायालयासाठी आवश्यक असणारी पदे निर्माण करण्यास आणि खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय, वस्त्रोद्योग विभागांतर्गत ‘ह्योसंग इंडिया प्रा. लि.’ यांना भांडवली अनुदान देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.
महसूल विभागाचे जमिनींबाबत महत्त्वाचे निर्णय
महसूल विभागाने दिलेल्या प्रस्तावांनुसार विविध संस्थांना जमिनींबाबत दिलासा देण्यात आला आहे:
- कैवल्यधाम योगिक सेंटर: मुंबईतील ‘कैवल्यधाम ईश्वरदास चुन्नीलाल योगिक सेंटर’च्या जमिनीच्या भाडेपट्ट्याचे सवलतीच्या दराने नूतनीकरण करण्यास मंजुरी दिली.
- बुद्धिस्ट मिशनला जमीन: चेंबूर येथील ‘भिक्खू संघ युनायटेड बुद्धिस्ट मिशन’ या संस्थेला त्यांच्या सध्याच्या वहिवाटीत असलेली जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
- कोराडी तीर्थक्षेत्र विकास: नागपूर जिल्ह्यातील कोराडी येथील तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांतर्गत विकसित करण्यात येत असलेली शासकीय जमीन ‘श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थानाला’ हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिली.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:46 09-09-2026
