इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडून महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी; हिंदू-वाणी, हिंदू-वैश्य आणि हिंदू-वैश्यवाणी नोंदींना ‘वैश्यवाणी’ प्रमाणपत्र देण्याचे स्पष्ट निर्देश
मुंबई / रत्नागिरी : वैश्य समाजातील बांधवांना जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यामध्ये येणाऱ्या सर्व तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणी दूर करण्याचा दिलेला शब्द राज्याचे उद्योगमंत्री तथा पालकमंत्री ना. उदय सामंत आणि आमदार किरण सामंत यांनी पूर्ण केला आहे. वैश्य समाजबांधवांच्या या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर घेतलेल्या विशेष बैठकीनंतर राज्य शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने दि. ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित केले असून, यामुळे समाजातील विद्यार्थ्यांना व नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सामंत बंधूंच्या पुढाकारातून मंत्रालयात विशेष बैठक
वैश्य समाजाला जात प्रमाणपत्र मिळताना स्थानिक पातळीवर आणि जात पडताळणी समित्यांकडे विविध अडचणींचा सामना करावा लागत होता. ही गंभीर बाब ‘रत्नागिरी खबरदार’चे संपादक हेमंत वणजू आणि नगरसेवक सौरभ मलुष्टे यांनी मंत्री उदय सामंत व आमदार किरण सामंत यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. या विषयाचे गांभीर्य ओळखून सामंत बंधूंनी तातडीने पुढाकार घेत ९ सप्टेंबर रोजी इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात एका विशेष बैठकीचे आयोजन केले. या बैठकीत झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर शासनाने तात्काळ स्पष्टीकरणात्मक आदेश जारी केले.
शासकीय परिपत्रकातील महत्त्वाचे स्पष्टीकरण
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या परिपत्रकानुसार, राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाचा आधार घेत सक्षम प्राधिकारी व जात पडताळणी समित्यांना पुढील स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत :
नोंदींमधील फरक ग्राह्य धरू नये:
‘हिंदू-वाणी’, ‘हिंदू-वैश्य’ आणि ‘हिंदू-वैश्यवाणी’ या तिन्ही नोंदी ‘वैश्यवाणी’ या एकाच जातीच्या आहेत. अज्ञानामुळे किंवा नजरचुकीने जुन्या कागदपत्रांमध्ये अशा वेगवेगळ्या नोंदी झाल्या असल्या तरी, वडिलांच्या, आजोबांच्या किंवा रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तींच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर यापैकी कोणतीही नोंद असल्यास त्यांना ‘वैश्यवाणी’ जातीचे जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात यावे.
केवळ ‘हिंदू’ नोंद असल्यास पर्याय:
ज्यांच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर केवळ ‘हिंदू’ असा उल्लेख असेल, अशा व्यक्तींनी ‘वैश्य’, ‘वाणी’ किंवा ‘वैश्यवाणी’ अशा नोंदी असलेले अन्य पुरावे (उदा. जन्म-मृत्यू रजिस्टर किंवा मालमत्ता रजिस्टर नोंदी) सादर केल्यास त्यांनाही ‘वैश्यवाणी’ समजून प्रमाणपत्र देण्यात यावे.
शैक्षणिक प्रवेशातील अडचण दूर; समाजबांधवांकडून आभार
शासनाच्या या निर्णयामुळे वैश्य समाजातील हजारो विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवेशातील, शिष्यवृत्तीतील आणि नोकरीतील जात प्रमाणपत्राची मोठी अडचण कायमस्वरूपी दूर झाली आहे. दिलेल्या शब्दाची तातडीने पूर्तता करून समाजाला न्याय मिळवून दिल्याबद्दल संपूर्ण वैश्य समाजबांधवांकडून उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि आमदार किरण सामंत यांचे मनःपूर्वक आभार मानले जात आहेत.
