यूपीआय व्यवहार पूर्णपणे मोफतच ठेवा; महासंघ अध्यक्ष गणेश भिंगार्डे यांचे सरकारला पुनर्विचाराचे आवाहन
रत्नागिरी : डिजिटल भारताचा आणि ऑनलाइन व्यवहारांचा कणा मानल्या जाणाऱ्या ‘युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस’ (UPI) व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याच्या केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या विचाराविरोधात रत्नागिरीतील व्यापारी वर्गातून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. यूपीआयवर नाममात्र शुल्क आकारणे म्हणजे आधीच विविध आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या छोट्या व मध्यम दुकानदारांवर अतिरिक्त बोजा टाकण्यासारखे असून, हे व्यवहार पूर्णपणे मोफतच राहिले पाहिजेत, अशी ठाम भूमिका ‘रत्नागिरी शहर व्यापारी महासंघा’ने घेतली आहे.
लहान दुकानदारांवर वाढेल आर्थिक ताण
रोख पैशांच्या व्यवहारांना पर्याय म्हणून आज गल्लीबोळातील चहाच्या टपरीपासून मोठ्या मॉलपर्यंत सर्वत्र ग्राहक आणि व्यापारी यूपीआयचा वापर करत आहेत. अशा वेळी या व्यवहारांवर शुल्क लादल्यास डिजिटल व्यवहारांना मोठा फटका बसेल. रत्नागिरी शहर व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष गणेश भिंगार्डे यांनी व्यापाऱ्यांची बाजू मांडत शासनाला या निर्णयाचा तातडीने पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले आहे.
भविष्यात कर आणखी वाढण्याची भीती : गणेश भिंगार्डे
या निर्णयावर तीव्र चिंता व्यक्त करताना गणेश भिंगार्डे म्हणाले की, "दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर ०.४ टक्के इतके शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव आज कागदावर लहान वाटत असला, तरी भविष्यात हाच कर हळूहळू वाढण्याची मोठी भीती आहे. आधीच महागाई आणि मंदीच्या झळा सोसणाऱ्या किरकोळ दुकानदारांवर हा नवा आर्थिक भार लादल्यास बाजारावर विपरीत परिणाम होईल." त्यामुळे केंद्र सरकारने कोणत्याही परिस्थितीत यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारू नये, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे.
