१५ ऑक्टोबरपासून व्यापारी व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR लागू; ग्राहकांवर ओझे पडू नये म्हणून अर्थ मंत्रालय उभारणार देखरेख प्रणाली
नवी दिल्ली:
UPI Charges Political Row संदर्भात केंद्र सरकारने महत्त्वाचे स्पष्टीकरण जारी केले आहे. ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यावसायिक यूपीआय (UPI) व्यवहारांवर १.५ ऑक्टोबरपासून ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (MDR) लागू होणार असल्याच्या घोषणेनंतर राजकीय वर्तुळात गोंधळ आणि संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र, या शुल्काचा कोणताही अतिरिक्त बोजा सर्वसामान्य जनतेवर किंवा ग्राहकांवर पडणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
MDR नियमांचे स्वरूप आणि व्यापाऱ्यांवर जबाबदारी
नवीन नियमांनुसार, १५ ऑक्टोबरपासून ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यावसायिक (person-to-merchant) यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR आकारला जाईल. ₹७५,००० किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या मोठ्या व्यवहारांसाठी हे शुल्क जास्तीत जास्त ₹३०० निश्चित करण्यात आले आहे.
हे शुल्क केवळ व्यापाऱ्यांनाच भरावे लागेल, ग्राहकांना नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सामान्य वापरकर्त्यांसाठी ही पेमेंट प्रणाली पूर्वीप्रमाणेच विनामूल्य राहील.
UPI Charges Political Row वर अर्थ मंत्रालयाचे नियोजन
व्यापारी हे शुल्क ग्राहकांकडून वसूल करतील, या भीतीपोटी केंद्र सरकार आणि अर्थ मंत्रालयाने तातडीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. पेमेंट एग्रीगेटर्स आणि यूपीआय इकोसिस्टममधील इतर भागधारकांसोबत बैठका सुरू झाल्या आहेत. व्यापारी हे शुल्काचे ओझे ग्राहकांवर लादणार नाहीत याची खात्री करण्यासाठी अर्थ मंत्रालय लवकरच एक विशेष देखरेख प्रणाली (Monitoring System) स्थापित करत आहे.
दरम्यान, अर्थ मंत्रालयाने व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार, या निर्णयाचा परिणाम एकूण यूपीआय व्यवहारांच्या केवळ ४ टक्के भागावरच होणार आहे. यामुळे रोख व्यवहारांमध्ये वाढ होणार नाही किंवा यूपीआयचा वापर कमी होणार नाही. याशिवाय, कोणत्याही रकमेसाठी RuPay डेबिट कार्डद्वारे केलेले व्यवहार पूर्णपणे विनामूल्य राहतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
