दंडाधिकाऱ्यांच्या निर्णयावर विशेष न्यायालयाचे कडक ताशेरे; प्रकरणाचा मुख्य मुद्दा सोडून भरकटल्याचे निरीक्षण
सोनिया गांधी प्रकरण संदर्भात दिल्लीतील विशेष न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. भारताचे नागरिकत्व मिळण्यापूर्वी तीन वर्षे आधीच काँग्रेस नेत्या आणि ‘यूपीए’च्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट केल्याच्या आरोपांची चौकशी फेटाळणारा दंडाधिकाऱ्यांचा (मॅजिस्ट्रेट) निर्णय विशेष न्यायालयाने सोमवारी रद्द ठरवला आहे.
या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या पुनरीक्षण अर्जावर सुनावणी करताना विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी वैभव चौरसिया यांच्या जुन्या आदेशावर कडक ताशेरे ओढले. सुनावणीदरम्यान न्यायाधीश म्हणाले की, तक्रारीमध्ये दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे प्रथमदर्शनी उघड होते की नाही, या मुख्य मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी दंडाधिकाऱ्यांनी नागरिकत्वाच्या मुद्द्याकडे भरकटणे पसंत केले.
विशेष न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर सोनिया गांधी यांच्या मतदार यादीतील पूर्वीच्या नाव नोंदणी प्रकरणाची चौकशी होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. या प्रकरणातील कायदेशीर बाजू अधिक स्पष्ट होणार असल्याने राजकीय वर्तुळात तसेच न्यायव्यवस्थेत या निर्णयाची मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
