मतदार यादीतून १३ कोटींहून अधिक नावे वगळल्याचा आरोप; सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेण्याची विरोधी पक्षांची मागणी
Rahul Gandhi CEC Gyanesh Kumar SIR Row संदर्भात देशाच्या राजकारणात मोठा भूकंप झाला आहे. विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेवरून निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेद ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या अहवालाद्वारे उघड झाल्यानंतर, देशातील संपूर्ण विरोधी पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. विरोधी पक्षांकडून ज्ञानेश कुमार यांची तात्काळ पदावरून उचलबांगडी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी एक व्हीडिओ संदेश जारी करत निवडणूक आयोग आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना गंभीर इशारा दिला आहे. "मतचोरी हा भारताच्या जनतेविरुद्धचा गुन्हा आणि आपल्या संविधानावरील थेट हल्ला आहे. हे कृत्य करणारे भाजप, आरएसएस आणि निवडणूक आयोग देशद्रोही आहेत," असा घणाघाती आरोप त्यांनी केला. पुढे बोलताना ते म्हणाले, "मी निवडणूक आयोग आणि अधिकाऱ्यांना स्पष्टपणे बजावत आहे, तुम्ही जे करत आहात ते चुकीचे आहे. वेळ येईल तेव्हा आम्ही तुम्हाला पकडू, तुम्हाला सोडले जाणार नाही."
विरोधी पक्षांचा चौफेर हल्लाबोल:
मल्लिकार्जुन खर्गे (काँग्रेस अध्यक्ष): "तीनपैकी दोन निवडणूक आयुक्तांनी फॉर्म ६ चा गैरवापर आणि आयटी प्रणालीतील विसंगतींवरून १४ लेखी आक्षेप नोंदवले होते. ३१ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतून १३ कोटी मतदारांची नावे वगळणे हा लोकशाहीवरील हल्ला आहे."
अखिलेश यादव (सपा प्रमुख): "दोन आयुक्तांचे १४ आक्षेप फेटाळणे ही गंभीर बाब आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतःहून (Suo Motu) दखल घेतली पाहिजे."
अरविंद केजरीवाल (आप प्रमुख): "एसआयआर अंतर्गत १३ कोटी नावे वगळण्याची प्रक्रिया तात्काळ रद्द करण्यात यावी, मागील सर्व निवडणुका रद्द करून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात यावी."
कपिल सिबल व अभिषेक मनु सिंघवी: "ज्ञानेश कुमार यांना तात्काळ निलंबित करण्यात यावे आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्तांचे (सुखबीर सिंग संधू व विवेक जोशी) सर्व १४ आक्षेप सार्वजनिक केले जावेत."
निवडणूक आयोगाचा दावा:
दुसरीकडे, राजकीय वातावरण तापल्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. ‘एसआयआर’सह आयोगाचे सर्व निर्णय हे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या मान्यतेने व सर्वानुमते घेण्यात आले आहेत, असा दावा आयोगाकडून करण्यात आला आहे. मात्र, विरोधी पक्षांनी या स्पष्टीकरणाला फेटाळून लावत न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.
