आयुक्तांमधील वैचारिक मतभेद म्हणजे अंतर्गत वाद नव्हे; आयोगाची प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे भूमिका स्पष्ट.
Election Commission Official Clarification SIR Row संदर्भात देशभरात सुरू असलेल्या राजकीय गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (ECI) बुधवारी एक अधिकृत प्रसिद्धीपत्रक जारी करून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. "निवडणूक आयोगातील सर्व निर्णय हे सहमतीने आणि बहुमतानेच घेतले जातात; तसेच आयुक्तांमधील वैचारिक मतभेद म्हणजे अंतर्गत वाद अथवा बेबंदशाही असल्याचं मानता येणार नाही," असे स्पष्टीकरण आयोगाने दिले आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर आणि विशेष सखोल उजळणी (SIR) प्रक्रियेवर इतर दोन निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू व विवेक जोशी यांनी आक्षेप नोंदवल्याचे वृत्त ‘इंडियन एक्सप्रेस’ने दिले होते. या वृत्तानंतर विरोधी पक्षांनी आक्रमक होत काँग्रेस नेते अभिषेक मनु सिंघवी, राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी वाड्रा यांनी आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले होते.
आयोगाच्या स्पष्टीकरणातील मुख्य मुद्दे:
घटनात्मक चौकट: निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त आणि घटनात्मक संस्था असून ती भारतीय संविधानाच्या कलम ३२४ अंतर्गत कार्य करते.
विचारविनिमयाचा भाग: लेखी नोंदी, परस्पर चर्चा आणि अंतर्गत ‘चेक अँड बॅलन्स’ (Check and Balance) ही नियमित प्रक्रियेचा भाग आहे. कोणत्याही संस्थेत विचारविनिमयाच्या वेळी निरनिराळी मते समोर येणे ही सामान्य लोकशाही पद्धत आहे.
अंतर्गत नोंदींवरून अर्धवट चित्र: मागील १० महिन्यांतील केवळ काही अंतर्गत नोंदी समोर ठेवून इतर निर्णय आणि कामकाजाकडे दुर्लक्ष केल्यास संपूर्ण चित्र स्पष्ट होत नाही. तीनही आयुक्तांना आपापले मत मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
४० नवीन उपक्रम आणि SIR: गेल्या एका वर्षात सुमारे ४० नवीन उपक्रम आणि निवडणूक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये देशभरात राबवण्यात आलेल्या SIR प्रक्रियेचाही समावेश आहे. हे सर्व निर्णय संपूर्ण आयोगाच्या मान्यतेनेच घेण्यात आले आहेत.
जून २०२५ मध्ये बिहारपासून सुरू झालेल्या ‘विशेष सखोल उजळणी’ (SIR) प्रक्रियेत देशभरातील ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील १३ कोटींहून अधिक मतदारांची नावे हटवण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. या संपूर्ण वादाच्या आणि राजकीय आरोपांच्या पाश्वभूमीवर आयोगाने आपली बाजू मांडत वाद शांत करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
