७५ हेक्टर क्षेत्राची संयुक्त मोजणी पूर्ण; मौजे मूर आणि ब्राम्हणखोरे येथे सुमारे ५९ हेक्टरवर पुनर्वसनाची प्रक्रिया वेगाने सुरू
राजापूर : जामदा प्रकल्प भूसंपादन प्रक्रियेला अखेर मोठी गती मिळाली असून राजापूर तालुक्यातील काजिर्डा येथे प्रस्तावित असलेल्या जामदा मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पातील बुडीत क्षेत्रातील जमिनींच्या मोबदल्याचे प्रत्यक्ष वाटप सुरू झाले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या या प्रकल्पातील बाधित शेतकऱ्यांना शासनाकडून जमिनीचा मोबदला मिळण्यास सुरुवात झाल्याने प्रलंबित प्रक्रियेला आता चालना मिळाली आहे. भूसंपादनासोबतच बाधित कुटुंबांच्या पुनर्वसनाची कार्यवाहीही प्रशासनाकडून वेगाने पुढे नेली जात आहे.
शेतकऱ्यांशी संवाद आणि शंकांचे निरसन
जामदा प्रकल्पाच्या भूसंपादनात प्रामुख्याने काजिर्डा आणि राणेवाडी या दोन महसुली गावांतील जमिनींचा समावेश आहे. गेल्या काही वर्षांपासून या दोन्ही गावांतील मिळकतींचे संपादन रखडलेल्या अवस्थेत होते. मात्र, प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांशी सातत्याने सकारात्मक संवाद साधत विविध बैठकांचे आयोजन केले. शेतकऱ्यांच्या अडचणी, मागण्या आणि शंकांचे निरसन केल्यानंतर भूसंपादनाच्या कामातील गतिरोध दूर झाला असून कामाचा वेग वाढला आहे.
जामदा प्रकल्प भूसंपादन: मोजणीचा तपशील आणि पुनर्वसन आराखडा
प्रकल्पासाठी काजिर्डा गावातील सुमारे २०२ हेक्टर, तर राणेवाडी येथील सुमारे ३३ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या उत्तम सहकार्यामुळे दोन्ही गावांतील बुडीत क्षेत्रापैकी सुमारे ७५ हेक्टर जमिनीची संयुक्त मोजणी ३० जून २०२६ पूर्वीच यशस्वीरीत्या पूर्ण झाली आहे. उर्वरित जमिनींच्या मोजणीचे कामही प्रशासनाकडून वेगाने सुरू असून त्याला स्थानिक ग्रामस्थांचा पाठिंबा मिळत आहे.
‘मूर’ आणि ‘ब्राम्हणखोरे’ येथे होणार पुनर्वसन
प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी शासनस्तरावर ठोस पावले उचलली जात आहेत. जलसंपदा विभागामार्फत मौजे मूर येथील ‘मूर पुनर्वसन सांडवा’ प्रस्तावांतर्गत सुमारे ३३ हेक्टर, तर काजिर्डा येथील ‘ब्राम्हणखोरे पुनर्वसन गावठाण’ प्रस्तावांतर्गत सुमारे २६ हेक्टर क्षेत्र शासनाकडून अधिग्रहित करण्यात येत आहे. यापैकी काही प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला वितरित झाला असून उर्वरित लाभार्थ्यांना रक्कम देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. शासकीय नियमानुसार प्रकल्पग्रस्तांना सर्व नागरी सोयी-सुविधांसह भूखंड उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. प्रत्यक्ष मोबदला मिळण्यास सुरुवात झाल्याने बाधित शेतकऱ्यांमधून समाधान व्यक्त केले जात आहे.
