वापरात नसलेली जमीन मूळ मालकांना परत करण्याची मागणी; फरक आणि व्याजाची अडीच कोटींची रक्कम देण्याचीही कायदेशीर मागणी
गुहागर :
एन्रॉन प्रकल्पग्रस्त जमीन मागणी प्रकरणी गुहागर तालुक्यातील अंजनवेल, कातळवाडी, वेलदूर-घरटवाडी आणि रानवी येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी एकत्र येत राज्य शासनाकडे आक्रमक मागणी केली आहे. एन्रॉन कंपनीच्या दाभोळ वीज प्रकल्पासाठी १९९४ मध्ये संपादित करण्यात आलेल्या जमिनींपैकी अजूनही वापराविना पडून असलेली सुमारे २०० हेक्टर जमीन मूळ प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना परत करण्यात यावी, अशी मागणी या बैठकीत एकमुखाने करण्यात आली आहे.
वापराविना पडून असलेली जमीन परत करण्याची मागणी
अंजनवेल, कातळवाडी आणि बोरमाटलेवाडी येथे तिन्ही गावांतील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची विशेष बैठक पार पडली. यावेळी प्रकल्पग्रस्त यशवंत बाईत यांनी बैठकीत माहिती देताना सांगितले की, १९९४ साली महाराष्ट्र शासनाने एन्रॉनच्या दाभोळ वीज प्रकल्पासाठी सुमारे ६१० हेक्टर जमीन संपादित केली होती. यापैकी सुमारे २०० हेक्टर जमीन आजही पूर्णपणे वापराविना पडून आहे. त्यामुळे संपादित केलेली पण वापरात नसलेली ही जमीन मूळ मालक असलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाने परत करावी, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली.
एन्रॉन प्रकल्पग्रस्त जमीन मागणी: फरक, व्याज आणि कोर्टाचे आदेश
अडीच कोटींची रक्कम देण्याची कायद्यात तरतूद
जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबतचा अहवाल वरिष्ठ स्तरावर पाठवला होता. त्यावर उपसचिव (उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग) यांनी १५ जानेवारी २०१५ रोजी पत्र पाठवून फरकाची रक्कम ‘रत्नागिरी गॅस आणि पॉवर प्रा. लि.’ यांना देण्यास कळवले होते. मात्र, कंपनीने ही रक्कम देण्यास नकार दिला. तब्बल ३० वर्षांनंतरही शेतकऱ्यांना संपादित जमिनीच्या फरकाची रक्कम मिळालेली नाही. कायद्याप्रमाणे पहिल्या वर्षी ९ टक्के आणि दुसऱ्या वर्षापासून रक्कम अदा करेपर्यंत १५ टक्के व्याज असे मिळून ही रक्कम सुमारे २ कोटी ५० लाख रुपये होत असून ती देण्याची स्पष्ट तरतूद कायद्यात असल्याचे बाईत यांनी नमूद केले.
दरांचे तफावत आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय
१२ जुलै १९९४ रोजी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी अंजनवेल येथे वाटाघाटीने जमिनीचे दर जाहीर केले होते. त्यामध्ये भातशेती व बागायती जमिनीसाठी ७५ हजार प्रतिहेक्टर, नागली/वरी जमिनीसाठी ६० हजार प्रतिहेक्टर, तर वरकस व पोटखराब जमिनीसाठी ५० हजार रुपये प्रतिहेक्टर दर जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने (रिट पिटीशन क्र. २७३५/९४) दिलेल्या आदेशात स्पष्ट केले होते की, दाभोळ वीज कंपनी देणार असलेले सानुग्रह अनुदान व अतिरिक्त सानुग्रह अनुदान याचा जमिनीच्या किमतीशी कोणताही संबंध नाही; ते किमतीव्यतिरिक्त आहे.
या बैठकीला विठ्ठल भालेकर, चंद्रशेखर बाईत, सुरेश देवाळे, गंगाराम भुवड यांच्यासह तिन्ही गावांतील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
