मंडळांसाठी १ लाख तर व्यक्तींसाठी ५० हजारांची अनामत रक्कम बंधनकारक; सरकारच्या ढिसाळ कारभारावर ओढले ताशेरे
मुंबई : गणेशोत्सवासह आगामी सण आणि उत्सवांच्या काळात राज्यात होणाऱ्या प्रचंड ध्वनी व वायू प्रदूषणाची मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. सणांच्या नावाखाली सुरू असलेल्या डीजे आणि डॉल्बी सिस्टीमच्या अनिर्बंध वापराला चांगलाच चाप लावत न्यायालयाने सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास पूर्णपणे बंदी घातली आहे. याशिवाय लेझर लाईट्स आणि उच्च क्षमतेच्या साऊंड सिस्टीमवर कडक निर्बंध लादण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने जारी केले आहेत.
ध्वनी व वायू प्रदूषणाबाबत जनहित याचिका :
सण-उत्सवांच्या काळात मोठ्या आवाजातील ध्वनीप्रक्षेपके (साऊंड सिस्टीम), ॲम्प्लिफायर्स, डीजे आणि फटाक्यांमुळे होणाऱ्या गंभीर प्रदूषणाबाबत उच्च न्यायालयाने स्वतःहून (सुओ मोटो) जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने कानठळ्या बसवणारे संगीत, डीजे, अवाढव्य ध्वनियंत्रणा आणि रस्त्यांवर फोडल्या जाणाऱ्या फटाक्यांमुळे सामान्य नागरिकांना होणाऱ्या त्रासावर तीव्र चिंता व्यक्त केली.
मंडळांना १ लाख रुपयांची अनामत रक्कम बंधनकारक :
ध्वनी प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी न्यायालयाने नियमावली अधिक कडक केली आहे. त्यानुसार, सण-उत्सवांच्या काळात ध्वनीक्षेपकांसाठी (लाऊडस्पीकर) परवानगी घेणाऱ्या संस्था अथवा सार्वजनिक मंडळांना किमान १ लाख रुपये, तर वैयक्तिक अर्जदारांना ५० हजार रुपयांची अनामत रक्कम (डिपॉझिट) जमा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास ही रक्कम जप्त करण्यासह कायदेशीर कारवाईचे संकेत देण्यात आले आहेत.
राज्य सरकारच्या कारभारावर ताशेरे :
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारच्या ढिसाळ कारभारावर आणि नियमांच्या अंमलबजावणीतील अभावावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. राज्य सरकार सर्व काही सुरळीत असल्याचे आणि नियमांचे काटेकोर पालन होत असल्याचे चित्र उभे करत असले, तरी प्रत्यक्ष जमिनीवरील परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे, असे न्यायालयाने सुनावले. मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नाशिक यांसारख्या दाट लोकवस्तीच्या महानगरांमध्ये नागरिकांना ध्वनीप्रदूषणाचा त्रास मूकपणे सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे सार्वजनिक मिरवणुका अधिक सनदशीर, सन्मानजनक आणि सुसंस्कृत पद्धतीने पार पडणे काळाची गरज असून, मोठ्या आवाजाच्या यंत्रणांवर पूर्णपणे नियंत्रण आणणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
