ठेकेदार, व्यावसायिक आणि मजूर आर्थिक संकटात; तत्काळ निधी वर्ग न केल्यास उपोषणाचा इशारा
रत्नागिरी :
रत्नागिरी निवडणूक खर्च थकला असल्याच्या प्रकारामुळे लोकशाहीचा उत्सव यशस्वी करण्यासाठी अहोरात्र राबलेल्या शेकडो सेवा पुरवठादारांवर आणि मजुरांवर गंभीर आर्थिक संकट ओढवले आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका ७ फेब्रुवारी रोजी पार पडल्या होत्या. मात्र, या निवडणुकांसाठी झालेला २४ कोटींपेक्षा जास्त रुपयांचा खर्च शासनाकडून अद्याप अदा करण्यात आलेला नाही.
ग्रामविकास विभागाकडून निधी अप्राप्त
राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडूनच आवश्यक निधी प्राप्त न झाल्यामुळे प्रशासनाला ही देयके अदा करता आलेली नाहीत. निवडणूक पार पडून तब्बल सात महिने उलटले तरी हक्काचे पैसे न मिळाल्याने ठेकेदार, स्थानिक व्यावसायिक आणि कामगार प्रचंड अडचणीत सापडले आहेत. निवडणूक प्रक्रियेसाठी विविध कामांचा एकूण अंदाजित खर्च २४ कोटी १३ लाख २ हजार ८४८ रुपये ($२४,१३,०२,८४८$) इतका झाला आहे.
रत्नागिरी निवडणूक खर्च थकला: कोणत्या कामाचे किती पैसे प्रलंबित?
निवडणूक पार पाडण्यासाठी विविध सेवा पुरवठादारांनी वेळेत कामे पूर्ण केली, परंतु त्यांची थकबाकी खालीलप्रमाणे अडकून पडली आहे:
मंडप व्यवस्था: सर्वाधिक ४ कोटी ३२ लाख ६६ हजार ५७९ रुपये
स्टेशनरी व प्रिंटिंग: ४ कोटी ९७ लाख ३६ हजार ५० रुपये
अल्पोपहार व जेवण व्यवस्था: ३ कोटी ८२ लाख ७५ हजार ५०० रुपये
फोटोग्राफी व व्हिडियोोग्राफी: २ कोटी ८६ लाख ६० हजार ८९५ रुपये
सीसीटीव्ही (CCTV) व्यवस्था: १ कोटी ८२ लाख ७ हजार ७४३ रुपये
संगणक भाड्याने घेणे: १ कोटी ६६ लाख ६३ हजार रुपये
हमाल व्यवस्था: १ कोटी ९५ लाख ७५ हजार रुपये
आरटीओमार्फत खाजगी वाहने: १ कोटी ५७ लाख २१ हजार रुपये
एसटी महामंडळ (MSRTC): ६५ लाख रुपये
तहसील कार्यालय अतीतातडीची कामे: ४५ लाख रुपये
जिल्हाधिकारी कार्यालय इंधन देयके: १ लाख ९७ हजार ८९ रुपये
व्यावसायिकांचा उपोषणाचा इशारा
स्वतःच्या खिशातून आणि कर्जाऊ पैसे उभारून काम करणाऱ्या व्यावसायिकांना आता मोठ्या आर्थिक तणावाला सामोरे जावे लागत आहे. राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने तत्काळ निधी वर्ग करून प्रलंबित देयके अदा करावीत, अशी जोरदार मागणी केली जात असून, काही व्यावसायिकांनी थकीत बिलांसाठी उपोषणाला बसण्याचा इशारा दिला आहे.
