३१ हजार कोटींच्या पॅकेजचा हिशोब जाहीर करा; ‘सुपर अल-निनो’च्या इशाऱ्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याचा उद्धव ठाकरेंचा गंभीर आरोप
Uddhav Thackeray on Maharashtra Drought: राज्यात पसरलेल्या दुष्काळी परिस्थितीवरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राज्य सरकारवर घणाघाती टीका केली आहे. गेल्या वर्षी सरकारने जाहीर केलेल्या ३१ हजार कोटींच्या ‘इतिहासातील सर्वात मोठ्या पॅकेज’मधील किती मदत प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या हातात पोहोचली, याचा हिशोब सरकारने जाहीर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. हवामान खाते आणि जागतिक संघटनांनी ‘सुपर अल-निनो’ व दुष्काळाचा इशारा देऊनही सरकारने कोणतीही पूर्वतयारी केली नाही, असा आरोप त्यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांचे व मंत्र्यांचे दौरे हे केवळ १०-१० मिनिटांचे देखावे व फोटोग्राफीपुरते मर्यादित असून हे दौरे ‘काजू-बदाम’ खाण्यासाठी आहेत का? असा खोचक सवालही त्यांनी विचारला.
उद्धव ठाकरे यांनी सरकारकडे केलेल्या प्रमुख मागण्या:
इव्हेंट्स रद्द करून निधी दुष्काळग्रस्तांकडे वळवा: बुलेट ट्रेन, कंत्राटदारांचे लाड, सोहळे आणि जाहिरातबाजी रद्द करून तो सर्व निधी दुष्काळग्रस्तांकडे वळवावा. आत्महत्या रोखण्यासाठी कोरड्या घोषणांऐवजी ठोस मदत द्यावी.
विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन: दुष्काळी परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी तातडीने पुढील आठवड्यात २ ते ३ दिवसांचे विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन आयोजित करावे.
सरसकट कर्जमुक्ती व बँकेची हमी: कोणत्याही अटींशिवाय शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमुक्ती द्यावी. साखर कारखान्यांप्रमाणेच शेतकऱ्यांच्या कर्जाची हमी सरकारने घ्यावी.
तालुकानिहाय दुष्काळ जाहीर करा: NDRF किंवा SDRF च्या निकषांची वाट न पाहता तातडीने तालुकानिहाय दुष्काळी परिस्थिती घोषित करावी.
पारदर्शक ऑनलाइन ‘डॅशबोर्ड’: बाधित गावे, शेतकरी, पंचनामे, टँकर, चारा उपलब्धता आणि वितरित मदतीची दररोज अपडेट होणारी आकडेवारी दाखवणारा ऑनलाइन डॅशबोर्ड सुरू करावा.
विभागीय कॅबिनेट बैठका व पालकमंत्र्यांवर जबाबदारी: सोलापूर, संभाजीनगर आणि विदर्भ या तीन महसूल विभागांत तातडीने कॅबिनेट बैठका घ्याव्यात. पालकमंत्र्यांनी जिल्ह्यात थांबून प्रत्यक्ष काम करावे.
४० ते ४५ दिवसांत थेट मदत: केंद्र सरकारच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारने जास्तीत जास्त ४० ते ४५ दिवसांच्या आत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट मदत जमा करावी.
चारा छावण्या व पिण्याचे पाणी: जनावरांसाठी तातडीने मोफत चारा छावण्या आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था सुरू करावी.
