MahaDBT Portal Demand: ‘महाडीबीटी २.०’ पोर्टल तातडीने सुरू करा; आमदार शेखर निकम यांची मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे मागणी

MahaDBT Portal Demand: 'महाडीबीटी २.०' पोर्टल तातडीने सुरू करा; आमदार शेखर निकम यांची मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे मागणी

प्रलंबित शिष्यवृत्ती निधी त्वरित महाविद्यालयांना वर्ग करण्याचे आवाहन; विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानाबाबत व्यक्त केली चिंता

MahaDBT Portal Demand: नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन सत्र वेगाने पुढे जात असताना, विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरण्यासाठी ‘महाडीबीटी २.०’ (MahaDBT 2.0) पोर्टल पूर्ण क्षमतेने अविलंब कार्यान्वित करावे, अशी आग्रही मागणी आमदार शेखर निकम यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. यासोबतच शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मधील प्रलंबित राहिलेला कोट्यवधी रुपयांचा शिष्यवृत्ती निधी राज्यातील संबंधित महाविद्यालयांना त्वरित वर्ग करण्याचे निर्देश द्यावेत, असा मुद्दाही त्यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिला आहे.

विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन अर्ज व पडताळणी खोळंबली
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व गरजू विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी विविध शिष्यवृत्ती योजना राबवल्या जातात, ज्यामुळे ग्रामीण आणि सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना मोठा आधार मिळतो. सध्या शासनाकडून जुन्या ‘महाडीबीटी १.०’ प्रणालीऐवजी अद्ययावत ‘महाडीबीटी २.०’ पोर्टल सुरू करण्याची कारवाई सुरू आहे. मात्र, नव्या शैक्षणिक वर्षात हे पोर्टल वेळेत सुरू न झाल्याने विद्यार्थी अर्जांपासून वंचित राहिले आहेत. हे पोर्टल तात्काळ कार्यान्वित झाल्यास विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन अर्ज भरणे, कागदपत्रे सादर करणे आणि महाविद्यालयांना अर्जांची पडताळणी करून पुढील प्रशासकीय मंजुरी देणे सुलभ होणार आहे.

महाविद्यालयांच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर ताण
दुसऱ्या बाजूला, गत शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मधील शिष्यवृत्तीचा हक्काचा निधी अनेक महाविद्यालयांना शासनाकडून अद्याप वितरित करण्यात आलेला नाही. हा निधी अडकल्याने शिक्षण संस्थांच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवस्थापनावर आणि नियोजनावर विपरीत परिणाम होत असून त्याचा फटका शैक्षणिक प्रक्रियेला बसत आहे.

Naadi pariksha

MahaDBT Portal Demand आणि विद्यार्थ्यांचे भवितव्य
विशेषतः ग्रामीण भागातील बहुतांश मुलांचे उच्च शिक्षण हे संपूर्णपणे शासकीय शिष्यवृत्तीवरच अवलंबून असल्याने, या प्रक्रियेत होणारा किंचितही विलंब विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान करू शकतो. ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांचे भवितव्य आणि महाविद्यालयांची आर्थिक स्थिरता जपण्यासाठी शासनाने महाडीबीटी २.० प्रणाली तातडीने सुरू करावी व प्रलंबित निधी विनाविलंब वर्ग करावा, अशी अपेक्षा आमदार शेखर निकम यांनी व्यक्त केली आहे.