महाराष्ट्रातील निवडक ७ जिल्ह्यांत रत्नागिरीचा समावेश; १३ प्रमुख कल्याणकारी योजनांचा गरजूंपर्यंत थेट लाभ पोहोचवण्याचा संकल्प
Ratnagiri Legal Aid Survey: समाजातील उपेक्षित, दुर्बल आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना मोफत कायदेशीर मदत मिळवून देण्यासाठी आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे (NALSA) देशभरात विशेष महामोहीम राबवण्यात येत आहे. २५ ऑगस्ट २०२६ ते २३ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत आयोजित या देशव्यापी मोहिमेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाने निवडलेल्या राज्यातील ७ जिल्ह्यांमध्ये रत्नागिरी जिल्ह्याचा समावेश केला आहे.
बामणोली गावात विधी सहाय्यता कक्ष व घरोघरी सर्वेक्षण
या मोहिमेसाठी रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वर तालुक्यातील अत्यंत दुर्गम व डोंगराळ भागातील बामणोली या गावाची विशेष निवड करण्यात आली आहे. गावात विधी सहाय्यता कक्ष स्थापन करण्यात आला असून विधी स्वयंसेवक, विधी शाखेचे विद्यार्थी आणि पॅनल ॲडव्होकेट्स (Panel Advocates) यांच्या माध्यमातून घरोघरी जाऊन सखोल सर्वेक्षण केले जात आहे.
गरजू घटकांची माहिती संकलित करून समस्यांचे निवारण
सर्वेक्षणादरम्यान विधी स्वयंसेवक नागरिकांशी थेट संवाद साधून खालील घटकांची माहिती संकलित करत आहेत:
पात्र लाभार्थी: ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग बांधव, वन्यजीवांच्या हल्ल्यात जखमी झालेले किंवा शेतीचे नुकसान झालेले शेतकरी, शाळाबाह्य मुले, ओळखपत्रांपासून वंचित नागरिक, आजी-माजी सैनिकांचे कुटुंबीय, आदिवासी बांधव आणि व्यसनाधीन व्यक्ती.
प्रत्यक्ष मदत: नागरिकांच्या समस्या जाणून घेऊन त्यांना आवश्यक शासकीय दाखले मिळवून देणे आणि शासकीय योजनांचा थेट लाभ मिळवून देण्यासाठी समन्वय साधणे.
१३ प्रमुख कल्याणकारी योजनांबाबत जनजागृती
या मोहिमेत नागरिकांना १३ महत्त्वाच्या योजनांची माहिती देऊन त्यांचा लाभ मिळवून दिला जात आहे:
१. संवाद योजना २०२५ (आदिवासी समाजासाठी)
२. वीर सहाय्यता योजना २०२५ (सैनिकांसाठी)
३. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कायदेशीर सेवा योजना २०१६
४. मानवी तस्करी व व्यावसायिक लैंगिक शोषणाविरोधातील योजना २०१५
५. ॲसिड हल्ला पीडितांसाठी योजना २०१६
६. असंघटित कामगारांसाठी कायदेशीर सेवा योजना २०१५
७. दारिद्र्य निर्मूलन योजना २०१५
८. ‘DAWN’ योजना २०२५ (अमली पदार्थमुक्तीबाबत)
९. मानव-वन्यजीव संघर्ष पीडित योजना २०२५
१०. बालस्नेही कायदेशीर सेवा योजना २०२४
११. शिक्षा योजना २०२६
१२. मानसिक व बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तींसाठी कायदेशीर योजना २०२४
१३. स्पृहा योजना २०२५
संबंधित शासकीय विभागांशी तातडीने समन्वय साधून गरजूंपर्यंत या योजनांचा लाभ थेट पोहोचवण्याचे काम या महामोहिमेद्वारे प्रभावीपणे केले जात आहे.
