७५ टक्के महाराष्ट्रात दुष्काळी उपाययोजना लागू; पीक कर्ज पुनर्गठन, वीजबिल सूट आणि परीक्षा शुल्क माफीचा शेतकऱ्यांना दिलासा
नागपूर:
राज्यात पावसाने ओढ दिल्याने निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त भागाचा प्रत्यक्ष दौरा करून पाहणी केल्यानंतर आज अखेर राज्यात अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर केला आहे. ‘ट्रिगर १’ लागू झालेल्या राज्यातील एकूण ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये हा दुष्काळ घोषित करण्यात आला असून, यामुळे सुमारे ७५ टक्के महाराष्ट्राला तातडीने दुष्काळी सवलती आणि आर्थिक मदतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शेतकऱ्यांची बिकट अवस्था आणि करपलेली पिके लक्षात घेता मुख्यमंत्र्यांनी दोन दिवसांच्या पाहणी दौऱ्यात आश्वासन दिल्याप्रमाणे तात्काळ ही घोषणा केली आहे. येत्या ५ ऑक्टोबरपासून संपूर्ण राज्यातील बाधित क्षेत्रांचे पंचनामे सुरू करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. पारदर्शकता राहावी यासाठी पिकांची ताजी स्थिती दर्शवणारे छायाचित्र आणि जीपीएस (GPS) लोकेशन संकलित करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या प्रमुख उपाययोजना आणि सवलती
दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी व शेतमजुरांना आधार देण्यासाठी राज्य सरकारने विविध प्रकारच्या सवलती आणि कल्याणकारी उपायांची घोषणा केली आहे:
महसूल व कर्ज सवलत: जमीन महसूलात पूर्ण सूट, पीक कर्जाचे तातडीने पुनर्गठन आणि शेतीशी निगडित सर्व प्रकारच्या कर्ज वसुलीला स्थगिती.
वीजबिलात दिलासा: कृषीपंपांच्या चालू वीजबिलात विशेष सूट. टंचाईग्रस्त घोषित गावांमध्ये कोणत्याही शेतकऱ्याची शेतीपंपाची वीजजोडणी खंडित न करण्याचे स्पष्ट निर्देश.
शैक्षणिक शुल्क माफी: दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात पूर्ण माफी.
अन्न व चारा व्यवस्था: शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी आणि शेतमजुरांना मोफत किंवा सवलतीच्या दरात अन्नधान्य पुरवठा तसेच जनावरांसाठी छावण्या व चार्याची विशेष व्यवस्था.
पाणी आणि रोजगार: आवश्यक तिथे पिण्याच्या पाण्याचे टँकर्स सुरू करणे आणि महात्मा गांधी रोजगार हमी योजने (रोहयो) अंतर्गत नियमांत शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे उपलब्ध करून देणे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना पंचनाम्यांचे तातडीचे आदेश
दुष्काळाचा शासन निर्णय (GR) तातडीने निर्गमित करण्यात येत असून जिल्हा प्रशासनाला युद्धापातळीवर काम करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ५ ऑक्टोबरपासून सुरू होणारे पंचनामे जलद गतीने पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून बाधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट मदत वर्ग करणे सुलभ होईल.
याशिवाय, जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेऊन पिण्याचे पाणी आणि गुरांच्या पाण्याचे नियोजन प्राधान्याने सुरू ठेवण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
