महापालिका व नगरपालिका क्षेत्रांत नव्या समाविष्ट गावांमधील जमिनींचे सर्वेक्षण करून मिळणार प्रॉपर्टी कार्ड; मालमत्तेच्या नोंदी होणार स्पष्ट
पुणे: Maharashtra Property Card Decision नुसार महाराष्ट्र शासनाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रांमध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमधील ज्या जमिनींचे नगर भूमापन (City Survey) झालेले नाही, त्यांचे सर्वेक्षण करून मिळकत पत्रिका म्हणजेच ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रक्रियेनंतर संबंधित क्षेत्रातील सातबारा उतारे बंद केले जाणार आहेत. नगर भूमापनासाठी संबंधित महापालिका किंवा नगरपालिकेला प्रस्ताव तयार करून भूमी अभिलेख विभागाच्या जिल्हा अधीक्षक यांच्याकडे सादर करावा लागणार आहे. या कामाचा खर्च जिल्हा वार्षिक योजनेतून किंवा नगरोत्थान योजनेतून उपलब्ध करून दिला जाणार असून, मंजूर निधी स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांच्याकडे जमा केला जाईल, त्यानंतर प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाची प्रक्रिया सुरू होईल. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील तरतुदींनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वाढीव शहरांतील नोंदींचा प्रश्न सुटणार
अनेक शहरांत मूळ नगर भूमापन योजना लागू झाली होती, मात्र कालांतराने शहरांची सीमा वाढल्यामुळे आसपासची गावे महापालिका किंवा नगरपालिकांमध्ये समाविष्ट झाली. या नव्या भागांतील अनेक जमिनींचे नगर भूमापन झाले नसल्याने तेथे सातबारा उतारे सुरू राहिले. शहरी भागात या उताऱ्यांच्या आधारे व्यवहार करताना किंवा कर्ज घेताना मालमत्ताधारकांना अडचणी येत होत्या. नव्या निर्णयामुळे अशा भागातील जमिनींचे सर्वेक्षण करून नोंदी अद्ययावत करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
पूर्वी भूमी अभिलेख विभाग स्वतःहून नगर भूमापनाची कामे हाती घेत असे, मात्र आता संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पुढाकार घेऊन प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक असेल. कामासाठी निधी राज्य सरकारच्या योजनांतून उपलब्ध होणार असल्याने नागरिकांवर त्याचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही, असे या निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. प्रॉपर्टी कार्डमुळे मालमत्तेची नोंद स्पष्ट होण्यास आणि मालकी हक्काचा अधिकृत पुरावा मिळण्यास मदत होईल. खरेदी-विक्री, कर्जप्रक्रिया किंवा मालकी सिद्ध करताना सातबारा उताऱ्यामुळे निर्माण होणाऱ्या तांत्रिक अडचणी कमी होण्याची अपेक्षा आहे.














