प्रशासन अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा निर्णय
मुंबई:
राज्यातील नागरिकांच्या सोयीसाठी आणि प्रशासकीय कामे अधिक सुलभ व वेगाने व्हावीत, या उद्देशाने राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील चार प्रमुख जिल्ह्यांचे प्रशासकीय विभाजन करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयानुसार बारामती, पंढरपूर, दापोली आणि नागपूर ग्रामीण या ठिकाणी नवीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (अप्पर जिल्हाधिकारी) कार्यालये उभारण्यात येणार आहेत.
याशिवाय, नागरिकांना महसुली सेवा अगदी जवळ उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी राज्यातील २१ जिल्ह्यांमध्ये ४७ नवीन अप्पर तहसील कार्यालयांची निर्मिती करण्याचा मार्गही मोकळा करण्यात आला आहे. वाढती लोकसंख्या, नागरीकरण आणि लांबचे अंतर लक्षात घेता सरकारच्या या निर्णयामुळे सामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
पंढरपूर अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत ७ तालुके
शासनाच्या या निर्णयानुसार सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर येथे नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या कार्यालयाच्या माध्यमातून पंढरपूरसह एकूण ७ तालुक्यांचा प्रशासकीय कारभार हाताळला जाणार आहे. यामध्ये खालील तालुक्यांचा समावेश आहे:
पंढरपूर कार्यक्षेत्रातील तालुके: पंढरपूर, सांगोला, मंगळवेढा, माढा, माळशिरस, करमाळा आणि मोहोळ.
आत्तापर्यंत या परिसरातील नागरिकांना किरकोळ आणि महत्त्वाच्या प्रशासकीय कामांसाठी सोलापूर जिल्हा मुख्यालयात फेऱ्या माराव्या लागत होत्या. मात्र आता ही नवी यंत्रणा कार्यान्वित झाल्यानंतर नागरिकांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार आहे. उर्वरित सोलापूर अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, बार्शी आणि अक्कलकोट हे चार तालुके राहतील.
कोकणातील दापोलीला अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय; स्थानिक कामांना मिळणार गती
रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय मंजुर झाल्याने उत्तर रत्नागिरीतील दापोली, मंडणगड आणि गुहागर परिसरातील नागरिकांची मोठी सोय होणार आहे. सरकारी कार्यालयांमधील कामकाजाचा वाढता व्याप, अपुरा कर्मचारीवृंद, भौगोलिक अंतर आणि वाढती लोकसंख्या विचारात घेऊन प्रशासन थेट जनतेच्या दारी पोहोचवण्याचा प्रयत्न महसूल विभागाने केला आहे.
या सर्व नवीन कार्यालयांसाठी अप्पर जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार पदांची पदस्थापना थेट शासनस्तरावरून केली जाणार आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवरील महसुली कामांना, जमिनींच्या दाखल्यांना आणि विकासकामांना मोठा वेग मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
