रत्नागिरीसह कोकणातील तालुक्यांचा समावेश; शेतीकर्ज वसुलीला स्थगिती, वीजबिलात सवलत आणि परीक्षा फी माफी
मुंबई : सन २०२६ च्या खरीप हंगामात जून ते सप्टेंबर या कालावधीत पावसाची झालेली मोठी तूट आणि अन्य घटकांमुळे राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कृषी आयुक्तांच्या अहवालानुसार मदत व पुनर्वसन विभागाने दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार या तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर-१’ (प्रथम कळ) लागू करण्याचा अधिकृत शासन निर्णय २५ सप्टेंबर रोजी जारी केला आहे. या सर्व बाधित तालुक्यांमध्ये राज्य शासनाने विशेष बाब म्हणून जमीन महसुलात सूट, कृषीपंपाच्या वीजबिलात सवलत आणि शेतीकर्ज वसुलीला स्थगिती यांसह अनेक दिलासादायक उपाययोजना व सवलती तातडीने लागू केल्या आहेत.
कोकणातील तालुक्यांचाही दुष्काळात समावेश :
राज्यातील दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांमध्ये कोकण विभागातील अनेक तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील रत्नागिरी, संगमेश्वर आणि राजापूर या तीन तालुक्यांचा समावेश आहे. तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी, दोडामार्ग, कणकवली, कुडाळ, वैभववाडी, मालवण, देवगड आणि वेंगुर्ला या सर्व ८ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाला असून, रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन तालुक्याचाही यात समावेश आहे.
जमीन महसुलात पूर्ण सूट :
दुष्काळी परिस्थितीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना थेट दिलासा देण्यासाठी शासनाने घोषित सर्व २६५ तालुक्यांमध्ये जमीन महसुलात पूर्ण सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि कर्जवसुलीस स्थगिती :
बाधित भागातील शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी चालू पीक कर्जाचे तातडीने पुनर्गठन करण्यात येणार आहे. तसेच शेतीशी निगडित असलेल्या सर्व प्रकारच्या कर्जांच्या प्रत्यक्ष वसुलीस शासनाकडून पूर्ण स्थगिती देण्यात आली आहे.
कृषीपंपांच्या वीजबिलात सवलत व वीजपुरवठा सुरळीत :
राज्य शासनाने यापूर्वीच ७.५ हॉर्सपावरपर्यंतच्या शेतीपंपांचे वीजबिल माफ केले आहे. मात्र, त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या कृषीपंपांना चालू वीजबिलात विशेष सूट दिली जाईल. याशिवाय टंचाईग्रस्त गावांमध्ये कोणत्याही शेतकऱ्याच्या शेतीपंपाची वीज जोडणी तोडली जाणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ :
दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी कुटुंबांना आधार देण्यासाठी बाधित तालुक्यांमधील सर्व शालेय तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
रोहयो कामांच्या निकषांत शिथिलता :
गावांमध्ये मजुरांच्या हाताला तातडीने काम उपलब्ध व्हावे यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (रोहयो) कामांच्या निकषांत शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे तात्काळ सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
पिण्याचे पाणी, चारा व अन्नधान्याचे नियोजन :
टंचाईग्रस्त गावांमध्ये नागरिकांसाठी टँकर्सद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जाईल. जनावरांना आवश्यक चारा उपलब्ध करून देण्यासह जलसंधारणाची कामे युद्धपातळीवर सुरू केली जातील. तसेच शेतीवर अवलंबून असणारे शेतकरी व शेतमजूर यांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये यासाठी विशेष व्यवस्था उभारली जाईल.
पिकांचे जीपीएस पंचनामे आणि प्रत्यक्ष मदत :
सर्व संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना बाधित क्षेत्रांमध्ये पिकांचे तात्काळ पंचनामे सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्व्हेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांचे फोटो व जीपीएस कोऑर्डिनेट्स संकलित करून अहवाल सादर झाल्यानंतर, शेतकऱ्यांना शेतपिकांच्या प्रत्यक्ष नुकसानीपोटी विहित कार्यपद्धतीनुसार स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे आर्थिक मदत जाहीर केली जाईल.
