मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या एकतर्फी निर्णयांवर आक्षेप
नवी दिल्ली:
केंद्रीय निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेद आणि मतदार याद्यांमधील कथित गैरव्यवहाराचे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. देशातील सुमारे १३ कोटी मतदारांची नावे वगळल्याप्रकरणी विशेष तपास पथकाद्वारे (SIT) चौकशी करण्यात यावी, तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोगात बहुमताचा सल्ला न घेता घेतलेले निर्णय आणि सॉफ्टवेअरमधील कथित बदल असंवैधानिक घोषित करावेत, अशी मागणी करणारी रिट याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
वकील शैलेंद्रमणी त्रिपाठी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी इतर आयुक्तांची सहमती किंवा बहुमताचा विचार न करता परस्पर घेतलेले सर्व निर्णय आणि सॉफ्टवेअरमधील बदल ‘अधिकारबाह्य’ (Ultra Vires) घोषित करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
‘फॉर्म ६’ मधील बदल रद्द करण्याची आणि कायदेशीर कारवाईची मागणी
याचिकेद्वारे ‘ईसीआयनेट’ (ECINet) आणि ‘ईआरओनेट’ (ERONet) पोर्टलवरील मतदार नोंदणीच्या ‘फॉर्म ६’ (Form 6) मध्ये करण्यात आलेले अनधिकृत बदल रद्द करण्याची विनंती न्यायालयात करण्यात आली आहे. नव्या प्रणालीत मतदारांना आपल्या पूर्वजांची माहिती आणि शेवटच्या विशेष सघन पुनरीक्षणाचा तपशील देणे सक्तीचे करण्यात आले होते. हा बदल बेकायदा असल्याचे सांगत, मतदार नोंदणी नियम १९६० नुसार मूळ कायदेशीर ‘फॉर्म ६’ पूर्ववत लागू करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय, लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, उपनिवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग आणि निवडणूक आयोगाच्या आयटी प्रमुख सीमा खन्ना यांच्यावर कायदेशीर खटला चालवण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंतीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
पश्चिम बंगालमधील अपिले आणि डिजिटल अधिकारांवर आक्षेप
याचिकेत पश्चिम बंगालमधील मतदार नोंदणीच्या मुद्द्यावरही गंभीर आक्षेप घेण्यात आले आहेत:
१६.१० लाख अपिले रद्द करण्याची मागणी: पश्चिम बंगालमध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांनी मंजूर केलेल्या मतदार नोंदींना आव्हान देत निवडणूक आयोगाच्या नावाने दाखल करण्यात आलेली १६.१० लाख अपिले रद्द करण्यात यावीत, कारण त्यांना कोणतीही वैधानिक मान्यता नाही.
डिजिटल अधिकार पूर्ववत करणे: लोकप्रतिनिधी कायदा १९५० च्या कलम १३ बी अंतर्गत सर्व निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांना (ERO) पोर्टलचे पूर्ण डिजिटल अधिकार पूर्ववत दिले जावेत आणि आयटी महासंचालकांकडे असलेले कथित केंद्रीय प्रशासकीय व्हेटो अधिकार तातडीने रद्द केले जावेत.
ज्ञानेश कुमारांचे कार्यक्रम स्थगित; काँग्रेसचे देशभर उग्र आंदोलन
दरम्यान, या वादंगाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचे उत्तर प्रदेशातील मेरठ आणि वाराणसी येथील दोन युवा जनजागृती कार्यक्रम स्थगित केले आहेत. प्रशासकीय कारणांमुळे हे कार्यक्रम पुढे ढकलल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले असले, तरी अंतर्गत मतभेद आणि विरोधकांच्या दबावामुळे हा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे.
दुसऱ्या बाजूला, मतदार यादी पडताळणी प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत काँग्रेसने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत देशभरात उग्र निदर्शने केली. आसाममध्ये काँग्रेस नेते गौरव गोगोई यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले, तर मणिपूर आणि चंदीगडमध्ये आंदोलकांची पोलिसांशी जोरदार झटापट झाली. निवडणूक आयुक्तांनीच नोंदवलेल्या अंतर्गत आक्षेपांनंतर विरोधकांनी ही कारवाईची मागणी तीव्र केली आहे.
