सौरऊर्जेमुळे विजेचा खर्च होणार कमी; चिपळूण-संगमेश्वर मतदारसंघात योजनेच्या व्यापक जनजागृतीवर भर
चिपळूण :
चिपळूण-संगमेश्वर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार शेखर निकम यांना केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना’ संदर्भात महावितरण चिपळूण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी भेट घेऊन सविस्तर माहिती दिली. या योजनेच्या माध्यमातून मतदारसंघातील जास्तीत जास्त नागरिकांना मोफत व मुबलक वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी व्यापक जनजागृती करण्याबाबत या वेळी महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली.
या वेळी महावितरण चिपळूण विभागाचे अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता अनिलकुमार डोंगरे आणि कार्यकारी अभियंता धनंजय भामरे यांनी योजनेची कार्यपद्धती, नागरिकांना मिळणारे आर्थिक व वीज बिलांमधील लाभ, तसेच सौरऊर्जा निर्मितीचे महत्त्व याबाबत आमदार निकम यांना अवगत केले.
सौरऊर्जेमुळे पर्यावरणाचे रक्षण आणि वीज बिलांत बचत
केंद्र सरकारच्या माध्यमातून राबवल्या जाणाऱ्या या योजनेचा मुख्य उद्देश घरांच्या छतावर (Rooftop Solar) सौरऊर्जा निर्मितीला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन देणे हा आहे. सौरऊर्जेच्या वापरामुळे घरगुती विजेचा खर्च शून्यावर आणण्यास मदत होणार असून, स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जेचा वापर वाढवण्याच्या दृष्टीने ही योजना अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
बैठकीदरम्यान योजनेसाठी आवश्यक असलेली ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया, सौर पॅनेल बसवण्याची पद्धत, महावितरणकडून मिळणारी मंजुरी आणि ग्राहकांना उपलब्ध असणाऱ्या अनुदानाबाबत अधिकाऱ्यांनी सविस्तर सादरीकरण केले.
ग्रामीण व शहरी भागात समन्वय साधून जनजागृती करणार: आमदार शेखर निकम
या वेळी बोलताना आमदार शेखर निकम यांनी सांगितले की, मतदारसंघातील सर्वसामान्य आणि गरजू कुटुंबांपर्यंत केंद्र व राज्य सरकारच्या लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ पोहोचवण्यासाठी प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनी मिळून काम करणे गरजेचे आहे.
सौरऊर्जेच्या वापरामुळे पारंपारिक विजेवरील अवलंबित्व कमी होऊन पर्यावरण संवर्धनास मोठा हातभार लागणार आहे. त्यामुळे चिपळूण व संगमेश्वर तालुक्यातील ग्रामीण तसेच शहरी भागातील अधिकाधिक कुटुंबांपर्यंत या योजनेची अचूक माहिती पोहोचवण्यासाठी स्थानिक पातळीवर जनजागृती मोहीम राबवण्यात येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
या बैठकीस राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पक्षाचे प्रमुख पदाधिकारी तसेच महावितरण चिपळूण विभागातील अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महावितरण आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींमध्ये सतत समन्वय ठेवण्यावर या वेळी एकमत झाले.
