अयोध्या राम मंदिर दानचोरी प्रकरण: चंपत राय यांना एसआयटीची क्लीन चिट; आरोपपत्रात सरकारी साक्षीदार म्हणून नाव

अयोध्या राम मंदिर दानचोरी प्रकरण: चंपत राय यांना एसआयटीची क्लीन चिट; आरोपपत्रात सरकारी साक्षीदार म्हणून नाव

६० ते ७० हजार पानांचे भव्य आरोपपत्र न्यायालयात दाखल; ८ कर्मचाऱ्यांना आरोपी करत ७९ लाख ५० हजार रुपयांची रोकड जप्त

अयोध्या:
अयोध्येतील श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या राम मंदिर देणगी चोरी प्रकरणात अत्यंत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या विशेष तपास पथकाने (SIT) आणि पोलिसांनी ट्रस्टचे माजी सरचिटणीस चंपत राय यांना पूर्णपणे क्लीन चिट दिली आहे. न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या सविस्तर आरोपपत्रात (चार्जशीट) चंपत राय यांचे नाव आरोपी म्हणून नसून, त्यांना सरकारी साक्षीदार करण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार गठीत करण्यात आलेल्या एसआयटीने अयोध्येतील भ्रष्टाचार प्रतिबंधक न्यायालयात सुमारे ६०,००० ते ७०,००० पानांचे अवाढव्य आरोपपत्र दाखल केले आहे.

अनिल मिश्रा आणि गोपाल राव यांनाही मोठा दिलासा
चंपत राय यांच्यासोबतच राम मंदिर ट्रस्टचे माजी सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा आणि गोपाल राव यांनाही या चोरी प्रकरणात पूर्णपणे दोषमुक्त करण्यात आले आहे. तपास अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, या तिन्ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा देणगी चोरीच्या घटनेत थेट किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग असल्याचे कोणतेही पुरावे मिळालेले नाहीत. ऑगस्ट २०२६ मध्ये एसआयटीने गृहविभागाकडे सादर केलेल्या अहवालात चंपत राय यांच्यावर केवळ प्रशासकीय देखरेखीतील त्रुटींचा ठपका ठेवण्यात आला होता, मात्र प्रत्यक्ष गुन्ह्यामध्ये त्यांचा कोणताही सहभाग नसल्याचे स्पष्ट झाले होते.

Shanti 3

मोजणी प्रक्रियेतील ८ कर्मचाऱ्यांवर ठपका; लाखो रुपयांची रोकड जप्त
राम मंदिरात येणाऱ्या देणगीच्या मोजणी प्रक्रियेदरम्यान नोटांचे बंडल आणि रक्कम लपवून चोरी करणाऱ्या ८ कर्मचाऱ्यांना या प्रकरणात मुख्य आरोपी करण्यात आले आहे.

तपासादरम्यान पोलिसांनी कडक कारवाई करत:

रोख रक्कम जप्त: आरोपींकडून सुमारे ७९ लाख ८५ हजार रुपये रोख हस्तगत करण्यात आले आहेत.

बँक खाती गोठवली: आरोपींच्या बँक खात्यांमध्ये ९८ लाख ३० हजार रुपये जमा असल्याचे तपासात समोर आले असून, त्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे.

ट्रस्टच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना क्लीन चिट मिळाल्यामुळे आणि प्रत्यक्ष चोरी करणाऱ्यांवर ठोस पुराव्यांसह आरोपपत्र दाखल झाल्यामुळे राम मंदिर प्रशासनाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.