SBI ATM Withdrawal Charges आणि कॅश व्यवहारांच्या नव्या मर्यादांवर थेट परिणाम; जाणून घ्या सविस्तर माहिती
SBI ATM Withdrawal Charges : देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक असलेल्या ‘भारतीय स्टेट बँकेने’ (SBI) आपल्या ग्राहकांसाठी कॅश काढण्याच्या नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत. 15 ऑक्टोबरपासून यूपीआय (UPI) व्यवहारांवर अतिरिक्त शुल्क लागू होण्याच्या विविध चर्चेदरम्यान, एसबीआयने थेट 1 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होणाऱ्या रोख रक्कमेच्या व्यवहारांवर नव्या अटी लागू केल्या आहेत. या सुधारित नियमांनुसार, ठरवून दिलेल्या मोफत मर्यादेपेक्षा (Free Limit) जास्त वेळा बँक शाखा किंवा एटीएममधून रोख रक्कम काढल्यास ग्राहकांना अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागणार आहे.
कोणकोणत्या ग्राहकांवर होणार या नव्या नियमांचा परिणाम?
एसबीआयने जारी केलेल्या माहितीनुसार, हा नवा नियम बँकेच्या सर्वच खातेदारांना लागू होणार नाही. हा बदल प्रामुख्याने बँकेच्या शाखांद्वारे उघडण्यात आलेल्या Basic Savings Bank Deposit (BSBD) म्हणजेच बेसिक सेव्हिंग्स बँक डिपॉझिट खात्यांशी संबंधित ग्राहकांसाठी लागू करण्यात आला आहे. सर्वसामान्य बचत खातेदारांवर याचा थेट प्रभाव पडणार नसला तरी BSBD खाते वापरणाऱ्या ग्राहकांना आता रोख व्यवहार करताना काळजी घ्यावी लागणार आहे.
महिन्यातून किती वेळा पैसे काढणे राहणार मोफत?
1 ऑक्टोबर 2026 नंतरही BSBD खातेदारांना दरमहा ठराविक मर्यादेत मोफत पैसे काढण्याची सोय कायम ठेवण्यात आली आहे:
4 वेळा पैसे काढणे मोफत: महिन्यातून एकूण 4 वेळा (बँक शाखेतून किंवा एटीएमद्वारे) रोख रक्कम काढणे पूर्णपणे मोफत असेल.
4 व्यवहारांनंतर अतिरिक्त शुल्क: 4 वेळा मोफत मर्यादा संपल्यानंतर प्रत्येक अतिरिक्त रोख व्यवहारावर 15 रुपये शुल्क आकारले जाईल.
जीएसटी (GST) लागू: आकारल्या जाणाऱ्या 15 रुपयांच्या शुल्कासोबतच लागू असणारा जीएसटी (GST) देखील ग्राहकाला अतिरिक्त भरावा लागेल.
डिजिटल व्यवहारांवर शुल्क लागणार का?
एसबीआयच्या ग्राहकांसाठी एक मोठी दिलासादायक बाब म्हणजे बदललेल्या या नियमांचा डिजिटल व्यवहारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. ग्राहक पूर्वीप्रमाणेच यूपीआय (UPI), नेट बँकिंग किंवा इतर डिजिटल पेमेंट पद्धतींचा वापर करून कितीही वेळा मोफत व्यवहार करू शकतात. डिजिटल पेमेंटवर कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त शुल्क किंवा मर्यादा लागू नसेल.
AePS (आधार सक्षम पेमेंट सिस्टीम) नियमात महत्त्वाचा बदल
बँकेने आधार सक्षम पेमेंट सिस्टीम म्हणजेच AePS (Aadhaar Enabled Payment System) द्वारे होणाऱ्या रोख व्यवहारांच्या नियमांमध्येही मोठा फेरबदल केला आहे. यापूर्वी AePS द्वारे केलेल्या रोख व्यवहारांना डिजिटल व्यवहार मानले जायचे आणि त्यांना दरमहा मिळणाऱ्या 4 मोफत व्यवहारांच्या मर्यादेत मोजले जात नव्हते.
मात्र, आता बँकेने ही सूट पूर्णपणे काढून घेतली आहे. नवीन नियमांनुसार, AePS द्वारे काढलेली रोख रक्कमसुद्धा महिन्यातून मिळणाऱ्या 4 मोफत व्यवहारांच्या मर्यादेतच मोजली जाणार आहे.
एसबीआयचे व्याजदर सुधारणा आणि पहिल्या तिमाहीचा आर्थिक नफा
यापूर्वी एसबीआयने ऑगस्ट महिन्यात 3 कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या बल्क फिक्स्ड डिपॉझिट (Bulk FD) वरील व्याजाचे दर 15 ऑगस्टपासून सुधारित केले होते.
दुसऱ्या बाजूला, चालू आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल ते जून) बँकेने दमदार आर्थिक कामगिरी नोंदवली आहे. या तिमाहीत एसबीआयचा निव्वळ नफा (Net Profit) 10.23% ने वाढून 21,121 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत बँकेला 19,160 कोटी रुपयांचा नफा झाला होता.
