SIR प्रक्रिया लोकशाही आणि संविधानासाठी धोकादायक; राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या आमदाराचा गंभीर आरोप
मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी रविवारी एक मोठा दावा केला आहे. महाराष्ट्रात मतदार याद्यांच्या विशेष पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेत वगळलेल्या मतदारांची संख्या सध्याच्या २.०७ कोटींवरून वाढून सुमारे तीन कोटींपर्यंत पोहोचू शकते, असा घणाघाती आरोप त्यांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेवर आणि निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर त्यांनी तीव्र शंका उपस्थित केली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या केंद्रीकरणावर रोहित पवारांची टीका
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर थेट टीका करताना रोहित पवार यांनी सांगितले की, आधी निवडणूक क्षेत्राच्या स्तरावर असणारे अधिकार आता निवडणूक आयोगाकडे केंद्रीकृत करण्यात आले आहेत. या केंद्रीकरणामुळे थेट दिल्लीतून मतदारांची नावे जोडली किंवा मतदार यादीतून काढली जाऊ शकतात, असा संशय त्यांनी व्यक्त केला.
‘टेबल सर्वेक्षण’ आणि तक्रारींकडे दुर्लक्ष
रोहित पवार यांनी असाही आरोप केला की, अनेक ठिकाणी बूथ-स्तरीय अधिकाऱ्यांनी (BLO) मतदारांची प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पडताळणी करण्याऐवजी केवळ ‘टेबल सर्वेक्षण’ केले आहे. तसेच हे सर्वेक्षण करण्यासाठीची माहिती भाजप कार्यकर्त्यांकडून पुरवली जात होती. पुणे, नाशिक आणि ठाणे या जिल्ह्यांमध्ये अशी प्रकरणे उघडकीस आली असून, यासंदर्भात स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे अधिकृत तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
१.२२ कोटी मतदार अजूनही चौकशीच्या फेऱ्यात
एसआयआर (SIR) प्रक्रियेदरम्यान प्रसिद्ध झालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात एकूण ९.७८ कोटी नोंदणीकृत मतदार आहेत. या प्रक्रियेत २.०७ कोटी मतदारांचे गणना अर्ज गोळा होऊ शकलेले नाहीत. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी यासाठी मतदारांचा मृत्यू, पत्ता न सापडणे, कायमस्वरूपी स्थलांतर किंवा एकापेक्षा जास्त नोंदी असणे ही कारणे दिली आहेत.
मात्र, रोहित पवार यांनी स्पष्ट केले की, “सध्या रेकॉर्ड पडताळणी आणि चौकशीखाली असलेल्या १.२२ कोटी मतदारांपैकी काही निश्चितपणे अपात्र ठरवले जातील. त्यामुळे आधीच वगळण्यात आलेल्या २.०७ कोटी मतदारांची एकूण संख्या आणखी वाढून सुमारे तीन कोटींपर्यंत पोहोचण्याची दाट शक्यता आहे.”
जीवंत व्यक्तींना मृत दाखवल्याचा आरोप
एसआयआर प्रक्रियेनंतरही मतदार याद्यांमधील गंभीर चुका कायम असल्याचा दावा रोहित पवार यांनी केला. उदाहरणे देत ते म्हणाले की, काही प्रकरणांमध्ये चक्क जिवंत लोकांना मृत दाखवून त्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत, तर काही मतदार नोंदींमध्ये मतदारांचे फोटो आणि लिंग (Gender) यांसारखे महत्त्वाचे तपशील जुळत नाहीत.
"एसआयआर प्रक्रिया लोकशाहीसाठी धोका"
सध्याची एसआयआर (SIR) प्रक्रिया आणि मतदारसंघ पुनर्रचना भारतीय संविधान तसेच लोकशाहीच्या मूलभूत चौकटीसाठी गंभीर धोका निर्माण करू शकते, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. नागरिकांचा मतदानाचा हक्क आणि आरक्षण वाचवण्यासाठी सर्व विरोधी पक्ष, सामाजिक संघटना आणि सामान्य नागरिकांनी एकत्र येऊन लढा देण्याचे आवाहन आमदार रोहित पवार यांनी शेवटी केले.
(दरम्यान, २२ जानेवारी रोजी भारतीय निवडणूक आयोगाने देशातील सुमारे १०० कोटी मतदारांसाठी "ECINet" नावाची नवी डिजिटल प्रणाली सुरू केली असून, त्याअंतर्गत आयोगाचे ४० हून अधिक ॲप्स आणि पोर्टल्स एकत्र आणण्यात आले आहेत.)
