राज्यातील सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी जयंत पाटील यांनी ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांना दिले निवेदन
माखजन : राज्यातील सरपंच व उपसरपंचांच्या मानधनाचा प्रश्न गंभीर बनला असून, प्रलंबित मानधन तातडीने अदा करावे आणि मानधनाच्या रकमेत दरवर्षी किमान १५ टक्के वाढ करावी, अशी मागणी अखिल भारतीय सरपंच परिषदेतर्फे करण्यात आली आहे. परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष जयंत सर्जेराव पाटील यांनी १६ सप्टेंबर रोजी राज्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांना निवेदन देऊन सरपंच व उपसरपंचांच्या मानधन योजनेतील अडचणी आणि विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले आहे.
निवेदनातील माहितीनुसार, महाराष्ट्रात २०१९ मध्ये सरपंच व उपसरपंचांसाठी मानधन योजना लागू करण्यात आली होती. मात्र, योजना सुरू झाल्यापासून आजपर्यंत राज्यातील सर्व सरपंच-उपसरपंचांना दरमहा नियमितपणे एकाच वेळी मानधन मिळत नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे मानधनाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाकडून सुसूत्रीकरण करून निश्चित पद्धत आखण्यात यावी, अशी मागणी परिषदेने केली आहे. याशिवाय, २०१९ पासून माजी व विद्यमान पदाधिकाऱ्यांच्या मानधनाचा तालुकानिहाय आढावा घेऊन, ज्या ठिकाणी थकीत रक्कम आहे ती संपूर्ण अदा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
२०२४ मध्ये शासनाने मानधनात दुप्पट वाढ केली असली, तरी अनेक तालुक्यांमध्ये अद्याप जुन्याच पद्धतीने मानधन मिळत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ही त्रुटी दूर करून नवीन वाढीव मानधन लागू करावे व मागील फरकाची रक्कमही द्यावी, असे निवेदनात स्पष्ट केले आहे. सध्या मानधनासाठी शासनाकडून ७५ टक्के आणि ग्रामपंचायतीकडून २५ टक्के निधी दिला जातो. मात्र, अनेक ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न कमी असल्याने मानधनाचा २५ टक्के खर्च भागवणे कठीण जाते; त्यामुळे मानधनाचा १०० टक्के भार शासनाने स्वतः उचालावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
लोकसंख्येच्या आधारे लहान आणि मोठ्या ग्रामपंचायतींमध्ये फरक न करता सर्व सरपंचांना समान मानधन देण्यात यावे, तसेच मोठ्या ग्रामपंचायतींच्या निकषाप्रमाणे सरसकट १० हजार रुपये मानधन लागू करावे, अशी मागणी मांडण्यात आली आहे. सोबतच, ग्रामपंचायतींवर प्रशासक असताना नियुक्ती केलेल्या सरपंच-उपसरपंचांना मागील ६ महिन्यांचे थकीत मानधन देण्यात यावे, असा संदर्भ निवेदनात देण्यात आला आहे. पूर्वकाळात विस्तार अधिकाऱ्यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त केल्यानंतर त्यांना मानधन दिले गेले होते, त्याच धर्तीवर लोकप्रतिनिधींनाही त्यांचा हक्क मिळायला हवा, असे परिषदेने नमूद केले आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात महागाई भत्त्यासह दरवर्षी वाढ होते, त्याच धर्तीवर सरपंच-उपसरपंचांच्या मानधनातही दरवर्षी १५ टक्के वाढ करावी, असे निवेदनात म्हटले आहे. याशिवाय, ग्रामपंचायत सदस्यांना मासिक बैठकीसाठी सध्या मिळणारा २०० रुपयांचा उपस्थिती भत्ता वाढवून २ हजार रुपये करावा आणि मागील ५ वर्षांतील फरकाची रक्कम द्यावी, ही मागणीही लावून धरण्यात आली आहे. मानधनासाठी दरमहा मागणी करण्याची वेळ येऊ नये आणि ते सन्मानाने व नियमित मिळावे, यासाठी स्पष्ट नियमावली तयार करण्याची भूमिका जयंत पाटील यांनी मांडली आहे.
