केंद्र सरकार, NPCI आणि UPI स्टिअरिंग कमिटीला नोटीस; १५ ऑक्टोबरपासून लागू होणार नवीन व्यापारी शुल्क
नवी दिल्ली : युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अर्थात ‘यूपीआय’द्वारे (UPI) होणाऱ्या ठराविक व्यापारी व्यवहारांवर (Merchant Transactions) शुल्क लावण्याच्या निर्णयावर तात्काळ स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्पष्ट नकार दिला आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने केंद्र सरकार, नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) आणि यूपीआय स्टिअरिंग कमिटीसह सर्व संबंधित घटकांना नोटीस बजावली असून, चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
रिट याचिकेद्वारे व्यापारी शुल्काला आव्हान
सरन्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची आणि जस्टिस व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर वकील अंजना दत्ता यांच्या रिट याचिकेवर सुनावणी पार पडली. या याचिकेत २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या ठराविक व्यापारी व्यवहारांवर लागू करण्यात आलेल्या ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (MDR) या शुल्काच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. जानेवारी २०२० मध्ये लागू करण्यात आलेल्या ‘शून्य शुल्क’ व्यवस्थेत सरकारने पारदर्शकता न ठेवता बदल केल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.
कोर्टात केंद्र सरकारची आणि एएसजींची बाजू
केंद्र सरकारच्या वतीने ॲडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एन. वेंकटरमन यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले की, हे नवीन दर १५ ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहेत.
९६% व्यवहारांवर परिणाम नाही: हे शुल्क सर्वसामान्यांवर नसून केवळ व्यापारी व्यवहारांवर आहे. यामुळे ९६ टक्के सामान्य व्यवहार आणि व्यापारी प्रभावित होणार नाहीत.
हा कर किंवा सरकारी वसुली नाही: भारत सरकार या शुल्कातून एक रुपयाही घेणार नाही. हा कर किंवा सरकारी फी नसून पेमेंट ॲग्रीगेटर्स (Payment Aggregators) आणि बँकांमधील तांत्रिक तडजोड शुल्क (Interchange Fee) आहे.
सिस्टमच्या देखभालीसाठी आवश्यक: क्रेडिट व डेबिट कार्ड व्यवहारांवर charges असतात. इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांसाठी येणारा खर्च भागवण्यासाठी आणि संपूर्ण यूपीआय यंत्रणा सुरळीत चालवण्यासाठी हे शुल्क आवश्यक आहे.
आवश्यक सेवांसाठी ५ रुपयांची मर्यादा: दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी संबंधित महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी ₹२ हजारांवरील व्यवहारांवर कमाल ₹५ इतकेच निश्चित शुल्क राहील.
यावर खंडपीठाने हे सर्व मुद्दे प्रतिज्ञापत्राद्वारे (Affidavit) न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नक्की काय आहे नवी ‘UPI Merchant Charge’ व्यवस्था?
२ हजारांवरील व्यवहारांवर शुल्क: ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांवर ०.४% शुल्क (MDR) आकारले जाईल.
कमाल मर्यादा: ₹७५,००० किंवा त्याहून अधिकच्या मोठ्या व्यवहारांवर हे शुल्क जास्तीत जास्त ₹३०० पर्यंत सीमित करण्यात आले आहे.
छोट्या दुकानदारांना पूर्ण दिलासा: ‘UPI QR Code’ द्वारे दरमहा ₹१ लाखांपर्यंतची रक्कम स्वीकारणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांना आणि दुकानदारांना या शुल्कातून पूर्ण सूट देण्यात आली आहे.
सर्वसामान्यांसाठी यूपीआय मोफतच: सामान्य नागरिकांकडून (P2P – Person to Person किंवा P2M – Person to Merchant लहान खरेदी) होणाऱ्या रोजच्या यूपीआय व्यवहारांवर कोणताही चार्ज लागणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला कोणतीही अंतरिम स्थगिती दिलेली नसल्यामुळे, येत्या १५ ऑक्टोबरपासून ही नवीन व्यापारी शुल्क व्यवस्था लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
