१८ वर्षांखालील मुलांना पालकांच्या सहमतीशिवाय सोशल मीडिया अकाउंट बनवता येणार नाही; वय पडताळणीची प्रभावी व्यवस्था लागू करण्याचे आदेश
नवी दिल्ली : देशातील लहान मुलांच्या ऑनलाईन सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मोठा निर्णय दिला आहे. १८ वर्षांखालील अल्पवयीन मुलांना आता स्वतंत्रपणे सोशल मीडियावर अकाउंट तयार करता येणार नाही. सोशल मीडिया कंपन्यांनी ही व्यवस्था केवळ मार्गदर्शक तत्त्वांपुरती मर्यादित न ठेवता भारतीय कायद्यानुसार तात्काळ आणि प्रभावीपणे लागू करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.
पालकांच्या देखरेखीखाली अन् संमतीनेच परवानगी
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, १८ वर्षांखालील मुले कायदेशीरदृष्ट्या कोणताही स्वतंत्र करार (Contract) करू शकत नाहीत. मात्र, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचे नियम आणि अटी मान्य करून ती सहजरीत्या अकाउंट्स उघडतात.
त्यामुळे केंद्र सरकारने मध्यस्थ नियमांनुसार (Intermediary Rules) याला वैधानिक स्वरूप द्यावे. अल्पवयीन मुलांवर पूर्णपणे बंदी घालण्याऐवजी, पालकांची/आई-वडिलांची अधिकृत सहमती आणि त्यांच्या देखरेखीखालीच वयोमर्यादा निश्चित करून अकाउंट उघडण्याची परवानगी देण्यात यावी, असे न्यायालयाने नमूद केले.
‘जस्ट राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन अलायन्स’ची याचिका
‘जस्ट राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन अलायन्स’ (Just Rights of Children Alliance) या संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.
वकील एच. एस. फुल्का यांचा युक्तिवाद: याचिकाकर्त्यांचे वकील एच. एस. फुल्का यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले की, १८ वर्षांखालील मुले डिजिटल करारांमध्ये प्रवेश करतात, जे कायद्याला धरून नाही.
सध्याच्या व्यवस्थेतील त्रुटी: सध्याच्या नियमावलीमध्ये अल्पवयीन मुलांना अकाउंट उघडण्यापासून रोखण्यासाठी किंवा त्यांचे वय तपासण्यासाठी कोणतीही प्रभावी आणि समान ‘एज व्हेरिफिकेशन’ (Age Verification) प्रणाली अस्तित्वात नाही. केवळ फॉर्मवर वयाचा आकडा बदलून कोणतीही लहान मुले सोशल मीडिया वापरत आहेत.
तात्काळ प्रभावाने कडक नियमावली लागू करण्याचे निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या आधीच्या सुनावणीतही मुलांच्या ऑनलाईन सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला होता. आता न्यायालयाने केंद्र सरकारला बजावले आहे की, इंटरमीडिएटरी नियमावलीच्या चौकटीत राहून सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी तात्काळ प्रभावाने कडक व स्पष्ट व्यवस्था निश्चित केली जावी, जेणेकरून अल्पवयीन मुले ऑनलाईन धोके आणि शोषणापासून सुरक्षित राहतील.
