‘डीसीएस’ ॲपमध्ये हापूससह केशर, रत्ना, सिंधू व पायरी जातींची स्वतंत्र नोंद होणार; कोकणातील फळबागायतदारांना मोठा दिलासा
रत्नागिरी :
ई-पीक पाहणी प्रक्रियेत कोकणची प्रमुख ओळख आणि स्थानिक बागायतदारांच्या अर्थकारणाचा मुख्य कणा असलेल्या हापूस आंब्याला आता स्वतंत्र ओळख मिळणार आहे. हापूससह महाराष्ट्रातील प्रमुख आंबा जातींची स्वतंत्र नोंद आता ई-पीक पाहणीमध्ये करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोकणातील सर्वपक्षीय आमदार आणि मंत्र्यांनी लावून धरलेल्या मागणीची शासनाने तातडीने दखल घेत यासंदर्भात आवश्यक सूचना जारी केल्या आहेत.
चालू वर्षी राज्य शासनाकडून ‘डीसीएस’ (DCS) ॲपद्वारे ई-पीक पाहणी केली जात आहे. मात्र, या ॲपमध्ये आंबा पिकाची नोंद करताना हापूस, केशर, रत्ना, सिंधू आणि पायरी या प्रमुख जातींचे स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे प्रत्यक्ष शेतात असलेल्या आंबा वाणांची अचूक नोंदणी करण्यात बागायतदारांना मोठ्या अडचणी येत होत्या. विशेषतः ‘कोकण राजा’ समजल्या जाणाऱ्या हापूसचाच स्वतंत्र पर्याय ॲपमध्ये नसल्याने कोकणातील आंबा बागायतदारांमध्ये प्रचंड नाराजीचे वातावरण होते.
मंत्रिमंडळ बैठकीत मुद्दा उपस्थित; ‘कोकण रुची’ पर्यायातील त्रुटी निदर्शनास
मंत्रिमंडळ बैठकीत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी हा विषय आक्रमकपणे मांडला. ई-पीक पाहणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ॲपमध्ये केवळ ‘कोकण रुची’ या नावाने पर्याय दिसत असल्याने इतर आंबा जाती तसेच कोकणातील अन्य फळपिकांचे सर्वेक्षण अचूकपणे होत नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. या रास्त मागणीची तातडीने दखल घेत राज्य शासनाने डीसीएस ॲपमध्ये तात्काळ सुधारणा करून हापूससह सर्व प्रमुख आंबा जातींचे स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत.
सातबारा उताऱ्यावर अचूक नोंद आणि शासकीय लाभ मिळणे सोपे
या प्रणालीत केलेल्या बदलांमुळे आंबा, काजू, नारळ आणि सुपारी बागायतदारांच्या पिकांची अधिक अचूक नोंद थेट सातबारा उताऱ्यावर होण्यास मदत होणार आहे. या अचूक नोंदींचा थेट फायदा खालील बाबींसाठी होणार आहे:
पीक नुकसानभरपाई मिळवणे सोपे होणार
पीक विम्याचे दाबे जलद मंजुरीस मदत
शासकीय कृषी योजनांचा थेट लाभ मिळणे
भविष्यातील कृषी नियोजनासाठी विश्वासार्ह आकडेवारीची उपलब्धता
कोकणातील बागायतदार आणि शेतकरी संघटनांकडून स्वागत
हापूस ही कोकणची शान असून फळबागायतदार हा या भागाच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार आहेत. राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलत घेतलेल्या या निर्णयामुळे ई-पीक पाहणी अधिक अचूक आणि पारदर्शक होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. शासनाच्या या शेतकरीहितैषी निर्णयाचे कोकणातील आंबा बागायतदार, विविध शेतकरी संघटना आणि कृषी संस्थांनी मनापासून स्वागत केले आहे.
