२ ऑक्टोबरच्या ग्रामसभेत विशेष नोंदणी मोहीम; मंडळ कृषी अधिकारी मनोज गांधी यांचे ग्रामपंचायतींना सहकार्याचे आवाहन
चिपळूण :
महिला शेतकरी प्रमाणपत्र अभियानांतर्गत शेतीमध्ये प्रत्यक्ष कष्ट करणाऱ्या महिलांना आता स्वतंत्र व अधिकृत ‘महिला शेतकरी’ म्हणून नवी ओळख मिळणार आहे. महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनाने सुरू केलेल्या या विशेष उपक्रमांतर्गत कृषी विभागामार्फत गावोगावी जनजागृती आणि अर्ज नोंदणी मोहीम राबविण्यात येत आहे. येत्या २ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या विशेष ग्रामसभेत पात्र महिला शेतकऱ्यांची नोंदणी करून त्यांना प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी सर्व ग्रामपंचायतींनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन चिपळूणचे मंडळ कृषी अधिकारी मनोज गांधी यांनी केले आहे.
संयुक्त राष्ट्र महासभेने २०२६ हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष’ म्हणून घोषित केले आहे. शेती, पशुपालन, मत्स्य व्यवसाय आणि विविध शेतीपूरक उपक्रमांमध्ये महिलांचे योगदान अधोरेखित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६’ लागू केला आहे. पेरणी, लागवड, तण नियंत्रण, काढणी, मळणी यांसह दुग्ध व्यवसाय आणि कुक्कुटपालनात महिलांचा मोठा सहभाग असतो. मात्र, नावावर जमीन नसल्याने त्यांना कागदोपत्री शेतकरी म्हणून ओळख मिळत नव्हती. आता जमिनीच्या मालकीपेक्षा शेतीतील प्रत्यक्ष सहभागाला महत्त्व देऊन ही ऐतिहासिक अडचण दूर करण्यात आली आहे.
महिला शेतकरी प्रमाणपत्राचे महत्त्वाचे फायदे
या प्रमाणपत्रांमुळे पात्र महिला शेतकऱ्यांना विविध शासकीय आणि शेतीपूरक योजनांशी जोडणे अधिक सुलभ होणार आहे. यामध्ये खालील प्रमुख सुविधांचा समावेश आहे:
कृषी कर्ज आणि विविध पतसुविधा मिळवणे सुलभ
पीक विमा आणि विविध कृषी अनुदान योजनांचा थेट लाभ
बियाणे, खते आणि कृषी अवजारांसाठी विशेष सोयी-सुविधा
कृषी विभागाचे तांत्रिक मार्गदर्शन, प्रशिक्षण व कौशल्य विकास
पशुसंवर्धन, शेळीपालन, दुग्ध व्यवसाय आणि कुक्कुटपालन योजनांचा लाभ
कृषी उत्पादनांच्या बाजारपेठेशी व विपणनाशी जोडणी
गावोगावी नोंदणी कॅम्प आणि ऑनलाईन पोर्टल सुविधा
या उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी कृषी विभागाकडून गावनिहाय जनजागृती आणि अर्ज नोंदणी कॅम्प आयोजित केले जात आहेत. तसेच या प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र ऑनलाईन पोर्टलही सुरू करण्यात आले आहे. २ ऑक्टोबरच्या ग्रामसभेच्या माध्यमातून गावातील एकाही पात्र महिला या योजनेपासून वंचित राहू नये, यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायतींनी विशेष सहकार्य करावे, असे आवाहन कृषी प्रशासनाने केले आहे.
