अंतरिम आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा तूर्तातूर नकार; ‘निवडणूक आयोगाची बाजू ऐकावी लागेल’— न्यायमूर्ती बागची
*नवी दिल्ली :* मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात आणि निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील विकास सिंह यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या अधिकारांवर आणि आयोगाच्या कारभारावर जोरदार युक्तिवाद केला.
*’मुख्य निवडणूक आयुक्त अधिक शक्तिशाली’— वकील विकास सिंह*
न्यायालयात बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील विकास सिंह म्हणाले, “१९९० च्या दशकात अशी परिस्थिती नव्हती. मात्र २०२३ च्या कायद्यातील बदलाबद्दल आज मुख्य निवडणूक आयुक्त कोणत्याही घटनात्मक प्राधिकरणापेक्षा अधिक शक्तिशाली आणि बलवान बनले आहेत.” निवडणूक आयोगाच्या सध्याच्या कारभारामुळे आणि अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणाअभावी देशातील सामान्य नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे, असा गंभीर दावा त्यांनी युक्तिवादादरम्यान केला.
*सर्वोच्च न्यायालयाची निवडणूक आयोगाला नोटीस*
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादाची तसेच ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात दाखल याचिकांची गांभीर्याने दखल घेतली. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला (Election Commission) नोटीस बजावत उत्तर मागवले आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बागाची यांनी स्पष्ट केले की, “या प्रकरणात कोणतीही एकतर्फी कारवाई करण्याआधी आम्हाला निवडणूक आयोगाची आणि दुसरी बाजू देखील ऐकून घ्यावी लागेल”.
*अंतरिम आदेश देण्यास न्यायालयाचा नकार*
याचिकाकर्त्यांकडून मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या अधिकारांवर तात्काळ रोख लावण्यासाठी अंतरिम आदेशाची (Interim Relief) मागणी करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या टप्प्यावर असा कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास स्पष्ट नकार दिला. सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे संकेत न्यायालयाने दिले आहेत.
