कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला महत्त्वाचे निर्देश; दिल्लीकरांची गैरसोय टाळण्याचे स्पष्ट आदेश
नवी दिल्ली:
Supreme Court Delhi Metro Order चे पालन करत कॉक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) आणि विरोधी पक्षांच्या वतीने राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत १० ऑक्टोबर रोजी पुकारण्यात आलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. दिल्लीत रेल्वे आणि मेट्रो सेवा पूर्णपणे बंद करू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश देत न्यायालयाने सामान्य जनतेची आणि दिल्लीकरांची गैरसोय टाळून प्रमाणबद्धतेच्या तत्त्वानुसार मेट्रो व अन्य रेल्वे सेवा नियंत्रित पद्धतीने सुरू ठेवाव्यात, असे नमूद केले आहे.
दिल्ली पोलिसांची मागणी आणि मेट्रो स्थानकांवरील निर्बंध
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधात ‘सीजेपी’ आणि इतर विरोधी पक्षांनी १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत आंदोलनाची घोषणा केली आहे. या आंदोलनादरम्यान होणारी संभाव्य गर्दी आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न विचारात घेऊन दिल्ली पोलिसांनी ५७ मेट्रो स्थानकांच्या प्रवेश आणि निर्गमनावर (Entry and Exit) निर्बंध घालण्याची मागणी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनकडे (DMRC) केली होती. मात्र, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करत प्रवाशांच्या सुरक्षेसोबतच त्यांच्या प्रवासाचा हक्कही अबाधित राखण्याचे निर्देश दिले आहेत.
‘सीजेपी’ आंदोलनाला पोलिसांची परवानगी नाकारली
दरम्यान, मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात राष्ट्रीय राजधानीत होणाऱ्या या आंदोलनाला दिल्ली पोलिसांनी अधिकृत परवानगी नाकारली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून पोलिसांनी हा निर्णय घेतला असला, तरी मेट्रो आणि रेल्वे प्रवाशांना होणारा मनस्ताप रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नियंत्रित वाहतूक व्यवस्था सुरू ठेवण्यास सांगितले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:04 10-10-2026
