निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्यासाठी आक्रमक असलेल्या CJP ची नरमाईची भूमिका; राजकीय वर्तुळात विविध तर्कवितर्कांना उधाण
नवी दिल्ली:
मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून दिल्लीसह देशभरात आक्रमक आंदोलन उभारणारे ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी अचानक आंदोलन थांबवण्याची (स्थगित करण्याची) घोषणा केल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. तरुणांना सणासुदीच्या काळात आपापल्या कुटुंबासोबत वेळ घालवण्याचे आवाहन करत दिपकेंनी आंदोलकांना घरी जाण्याचा सल्ला दिला आहे. मात्र, अत्यंत वेगाने पेटलेल्या या आंदोलनाने अचानक माघार का घेतली, याविषयी आता राजकीय विश्लेषकांमध्ये आणि सामाजिक वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले आहे.
१. ‘रेजीम चेंज’ विधानांमुळे षड्यंत्र ठरवण्याची भीती?
आंदोलन नरमाईवर येण्यामागील सर्वात प्रमुख कारण म्हणजे आंदोलनाला लागणारे राजकीय/अराजक वळण असल्याचे मानले जात आहे. वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण आणि नेहा बोरा यांनी ‘रेजीम चेंज’ (सत्ता बदल) बाबत भाष्य करताना बांगलादेशातील आंदोलनाचा संदर्भ दिला होता. या विधानांमुळे कॉकरोच जनता पार्टीच्या या मूळ तरुण/विद्यार्थी आंदोलनाला परदेशी शक्तींचे किंवा देशविरोधी षड्यंत्र ठरवून चिरडण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जाऊ शकतो, अशी शंका अभिजीत दिपके यांच्या मनात निर्माण झाल्याचे बोलले जात आहे. आंदोलनाचा मूळ हेतू भरकटू नये आणि शांततापूर्ण आंदोलनाला हिंसक किंवा बेकायदेशीर ठरवले जाऊ नये, यासाठी दिपकेंनी रणनीती म्हणून तात्पुरती माघार घेत नव्याने रणनीती आखण्याचा निर्णय घेतला असावा, असे सीजेपीच्या वर्तुळात बोलले जात आहे.
२. सहकारी सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांच्या सुटकेला प्राधान्य
आंदोलन थांबवण्यामागील दुसरे अत्यंत महत्त्वाचे कारण म्हणजे आपल्या सहकाऱ्यांची कायदेशीर सुटका करणे हे आहे. आंदोलनादरम्यान सीजेपीचे प्रमुख सदस्य सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांना अटक करण्यात आल्यानंतर, सध्या ते तुरुंगात आहेत. अभिजीत दिपके यांनी रस्त्यावरील आंदोलनापेक्षा आपल्या सहकाऱ्यांना तुरुंगातून सुखरूप बाहेर काढण्याला प्राधान्य दिले आहे. सीजेपीने या दोघांच्या जामिनासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात (Delhi High Court) धाव घेतली आहे. कायदेशीर लढाई लढत असताना रस्त्यावरील तणाव कमी व्हावा आणि आंदोलकांना विनाकारण कायदेशीर अडचणीत सापडावे लागू नये, म्हणून दिपकेंनी आंदोलकांना घरी जाण्याचे निर्देश दिले आहेत.
३. ‘लहरा दो तिरंगा’ आंदोलनातील घटती विद्यार्थी संख्या
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी जुलै महिन्यात झालेल्या प्रचंड यशस्वी आंदोलनाच्या तुलनेत ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील आंदोलनाला विद्यार्थ्यांकडून अपेक्षेपेक्षा कमी प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसून आले.
२० जुलैचा संसद मार्च: या वेळी हजारो तरुण आणि विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग होता.
१६ ऑक्टोबरचा ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च: या दिवशी दिल्लीत ७,००० हून अधिक आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आले असले, तरी या आंदोलनात प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांपेक्षा इतर राजकीय व सामाजिक संघटनांच्या कार्यकर्त्यांची संख्याच जास्त दिसून आली.
विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद कमी होत असल्याचे आणि आंदोलनात इतर घटकांची गर्दी वाढल्याचे लक्षात आल्यानंतर, आंदोलनाची मूळ ताकद पुन्हा संघटित करण्यासाठी दिपकेंनी हा धोरणात्मक निर्णय घेतल्याचे विश्लेषण तज्ज्ञांकडून केले जात आहे.
