जलजीवन मिशनच्या अपूर्ण योजना प्राधान्याने पूर्ण करण्यासोबतच संभाव्य टँकरग्रस्त गावांसाठी स्रोत बळकटीकरणाचे स्वतंत्र नियोजन करण्याचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांचे आदेश
Water Supply Action Plan तयार करण्याबाबत नागपूर, अमरावती आणि कोकण विभागांतील संभाव्य पाणीटंचाईच्या सर्व टप्प्यांचे वस्तुनिष्ठ व गावनिहाय कृती आराखडे येत्या २५ ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचे सक्त निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले आहेत. तसेच, जलजीवन मिशनअंतर्गत ७५ ते ९९ टक्के प्रगती झालेल्या पाणीपुरवठा योजना प्राधान्याने पूर्ण करून कार्यान्वित कराव्यात, असे महत्त्वपूर्ण आदेशही त्यांनी यावेळी दिले.
मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर, अमरावती आणि कोकण विभागांतील पाणीपुरवठा योजना, भूजल पातळी आणि संभाव्य पाणीटंचाईच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. सध्या या विभागांमध्ये कोणतीही गंभीर पाणीटंचाई नसली, तरी आगामी महिन्यांतील संभाव्य परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रशासनाने आतापासूनच सज्ज राहण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, सरपंच आणि ग्रामपंचायतींशी चर्चा करून तसेच प्रत्यक्ष पाहणीच्या आधारे अचूक कृती आराखडे तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी प्रशासनाला केल्या.
जलजीवन मिशनअंतर्गत अंतिम टप्प्यात असलेल्या योजनांची पाइपलाईन, पंप, वीजजोडणी आणि रोहित्र यांसारखी प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करावीत. ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रगती झालेल्या योजनांची पॅकेजविषयक माहिती पूर्ण करून ती प्रमाणित करावी, जेणेकरून निधी वितरणात कोणतेही अडथळे येणार नाहीत, असे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले. संभाव्य टँकरग्रस्त गावांसाठी जलस्रोत बळकटीकरणाचा स्वतंत्र आराखडा तयार करावा. जिल्हा नियोजन समितीच्या दोन टक्के निधीच्या तरतुदीतून स्रोत बळकटीकरणाची कामे प्राधान्याने हाती घ्यावीत. यामध्ये विहीर पुनर्भरण, शेततळी, सिमेंट बंधारे, सिमेंट प्लग, सलग समतल चर आणि जुन्या बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीची कामे करावीत, तसेच आवश्यक कामांसाठी जिल्हा नियोजन, खनिज आणि सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधीतूनही नियोजन करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
पाणीटंचाई निवारणासाठी टँकरचा वापर हा नेहमी अंतिम पर्याय असावा, असे सांगत त्यापूर्वी उपलब्ध विहिरींची स्वच्छता व निर्जंतुकीकरण, स्थानिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, पाणीपुरवठ्याचे योग्य नियोजन आणि पाण्याचा काटकसरीने वापर या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश देण्यात आले. पाणीटंचाईबाबत कुठेही तक्रार प्राप्त झाल्यास किंवा त्यासंदर्भात बातमी प्रसिद्ध झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने संबंधित गावाला भेट देऊन आवश्यक कार्यवाही करावी, असे त्यांनी नमूद केले. पूर्ण झालेल्या आणि यशस्वी चाचणी झालेल्या पाणीपुरवठा योजनांचे जिल्हा परिषद किंवा ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरण करण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवावी. वीजजोडणी किंवा रोहित्रांदर्भातील अडचणी सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी समन्वय साधावा, असे बैठकीत ठरले.
या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीस नागपूर, अमरावती व कोकण विभागांतील जल जीवन प्राधिकरण, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अभियंते, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे अधिकारी तसेच पाणीपुरवठा विभागाचे संबंधित अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
