चार देशांतर्गत व दोन आंतरराष्ट्रीय दत्तक प्रकरणांवर शिक्कामोर्तब; कायदेशीर प्रक्रियेतून पूर्ण झाली बालक हस्तांतरण कार्यवाही
*रत्नागिरी *: Ratnagiri Child Adoption प्रक्रियेअंतर्गत वात्सल्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सहा अनाथ बालकांना अखेर हक्काच्या कुटुंबाचा प्रेमाचा आणि सुरक्षिततेचा आधार मिळाला आहे. जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांच्या हस्ते या सहा बालकांच्या दत्तक विधानाला अधिकृत अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रक्रियेमध्ये चार देशांतर्गत आणि दोन आंतरराष्ट्रीय दत्तक प्रकरणांचा समावेश आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे सहा बालकांच्या आयुष्यात नव्या कौटुंबिक प्रवासाची सुरुवात झाली असून, प्रदीर्घ काळापासून अनाथ बालकाला दत्तक घेण्यासाठी प्रतीक्षा करणाऱ्या पालकांचीही प्रतीक्षा आता संपुष्टात आली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात यासंदर्भात एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी मनोज पाटणकर यांच्या प्रभावी समन्वयातून या सहा दत्तक प्रकरणांची सविस्तर चर्चा करण्यात आली आणि सर्व कायदेशीर बाबी तपासून अंतिम मंजुरीचे आदेश पारित करण्यात आले. या बैठकीदरम्यान बालक हस्तांतरण आणि अधिकृत प्रमाणपत्र वितरणाची कायदेशीर प्रक्रिया पार पडली. यावेळी बालकांना नव्या पालकांच्या स्वाधीन करताना अत्यंत भावूक आणि उत्साही वातावरण निर्माण झाले होते.
दत्तक आदेशाचे अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे
यापूर्वी दत्तक विधानाचे अंतिम आदेश जिल्हा न्यायालयामार्फत दिले जात होते. मात्र, केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरणाच्या (कारा) नियमावली २०२२ आणि बाल न्याय सुधारित अधिनियम २०२१ मधील नवीन तरतुदींनुसार दत्तक प्रकरणांना अंतिम मंजुरी देण्याचे सर्व अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. या कायदेशीर तरतुदींची वैधता मुंबई उच्च न्यायालयाने ४ मे रोजी दिलेल्या आदेशाद्वारे कायम ठेवली होती. या महत्त्वाच्या कायदेशीर बदलामुळे दत्तक विधानाची कार्यवाही जिल्हाधिकारी स्तरावर जलद आणि सुलभरीत्या पूर्ण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या विशेष कार्यक्रमाला जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी मनोज पाटणकर, परिविक्षा अधिकारी अनिल माळी, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी समृद्धी वीर, संस्थाबाह्य संरक्षण अधिकारी प्रदीप मांडवकर, दत्तक ग्रहण संस्थेचे अधीक्षक राजकुमार सासपाडे आणि दत्तक पालक उपस्थित होते. या प्रसंगी बोलताना जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी मनोज पाटणकर यांनी स्पष्ट केले की, बालकांचे भवितव्य सुरक्षित राहण्यासाठी दत्तक विधानाची सर्व प्रक्रिया पूर्णपणे कायदेशीर मार्गानेच करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
