साळवी स्टॉप येथील जलशुद्धीकरण केंद्राच्या आवारात वाढत्या अतिक्रमाणावरून नगरसेवकांचा प्रशासनावर निशाणा; प्रत्यक्ष पाहणी करून कायदेशीर कारवाईचे मुख्याधिकाऱ्यांचे आश्वासन
Water purifier plant encroachment च्या गंभीर समस्येवरून रत्नागिरी नगर परिषदेतील राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात वातावरण चांगलेच तापले आहे. साळवी स्टॉप येथील जलशुद्धीकरण केंद्राच्या आवारात दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या अतिक्रमाणाचा मुद्दा सत्ताधारी शिवसेना नगरसेवकांच्या पक्षीय बैठकीत अत्यंत आक्रमकपणे मांडण्यात आला. या प्रकरणात प्रशासन आवश्यक तितके सक्त नसल्याची टीका नगरसेवकांनी केली आहे. गुरुवारी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेच्या विषयपत्रिकेवर हा विषय थेट समाविष्ट नसतानाही, पाणी समिती सभापती निमेश नायर यांनी पाण्याच्या विषयाला अनुसरून प्रशासनाचे लक्ष या वाढत्या अतिक्रमाणाकडे वेधले आणि त्वरित कारवाईची ठाम मागणी केली.
अतिक्रमण निष्कासन नोटीस आणि न्यायालयीन स्थगिती
नगर परिषदेच्या साळवी स्टॉप येथील जलशुद्धीकरण केंद्राच्या मोकळ्या आवारात पत्र्यासह चिऱ्यांचे बांधकाम करून अनेक शेड्स उभारण्याचे काम बेकायदेशीरपणे करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर नगर परिषदेने शेड बांधून अतिक्रमण करणारे साजिद शहा यांच्यासह दोघांना कायदेशीर नोटीस बजावली होती. त्यामध्ये जलशुद्धीकरण केंद्राची संरक्षक भिंत तोडून अनधिकृत बांधकाम हटवण्यासाठी अवघ्या तीन दिवसांची मुदत देऊन जागा मोकळी करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, साजिद शहा यांनी या तीन दिवसांच्या नोटिसीविरुद्ध न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने नगर परिषदेने दिलेली तीन दिवसांची नोटीस कायदेशीरदृष्ट्या योग्य ठरत नसल्याचे नमूद करत या नोटीस कारवाईला स्थगिती (Stay Order) दिली.
स्थगितीचा फायदा घेत बांधकाम वाढवल्याचा आरोप
बुधवारी झालेल्या सत्ताधारी शिवसेनेच्या बैठकीत एका नगरसेवकाने असा गंभीर आरोप केला की, न्यायालयाकडून स्थगिती मिळाल्याचा गैरफायदा उठवत संबंधित अतिक्रमणदाराने जुन्या शेडपेक्षा आणखी चिऱ्यांचे अनधिकृत बांधकाम वाढवले आहे. प्रशासन अशा प्रकारच्या अतिक्रमाणाला कायदेशीर मार्गाने रोखण्यात अपयशी ठरत असल्याचेही या वेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी निदर्शनास आणून दिले.
स्थळ पाहणी करून कारवाईचे मुख्याधिकाऱ्यांचे आश्वासन
न्यायालयाने जेव्हा स्थगिती दिली होती, तेव्हा शेडची नेमकी लांबी-रुंदी किती होती आणि आता त्यामध्ये किती वाढ झाली आहे, याची सखोल स्थळ पाहणी (Spot Inspection) करण्यात यावी, अशी मागणी सभापती निमेश नायर यांनी लावून धरली. या संपूर्ण प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी वैभव गारवे यांनी स्पष्ट केले की, संबंधित ठिकाणाची प्रत्यक्ष पाहणी केली जाईल आणि नगर परिषदेच्या पॅनेलवरील कायदेतज्ज्ञ व वकिलांचा सल्ला घेऊन पुढील योग्य कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
