Zilla Parishad School Uniform Scam: रत्नागिरीत मोफत गणवेश योजनेला निकृष्ट कापडाचे ग्रहण; प्रयोगशाळेच्या अहवालानंतर १० शाळांना कारणे दाखवा नोटिसा

Zilla Parishad School Uniform Scam: रत्नागिरीत मोफत गणवेश योजनेला निकृष्ट कापडाचे ग्रहण; प्रयोगशाळेच्या अहवालानंतर १० शाळांना कारणे दाखवा नोटिसा

१६० जीएसएम ऐवजी हलक्या दर्जाच्या कापडाचा वापर उघड; आठ दिवसांत नवीन गणवेश वाटप करण्याचे प्रशासनाचे आदेश

Zilla Parishad School Uniform Scam बाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, गरीब आणि गरजू विद्यार्थ्यांसाठी शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या मोफत गणवेश योजनेला निकृष्ट दर्जाच्या कापडाचे ग्रहण लागले आहे. जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांना वितरीत करण्यात आलेल्या गणवेशांच्या कापडाचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असल्याचे प्रयोगशाळेच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. या प्रकारामुळे गणवेश खरेदी आणि वितरणातील मोठी अनियमितता समोर आली असून, जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील १० शाळांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत.

शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी शासनाने प्रत्येक विद्यार्थ्याला दोन गणवेश मोफत देण्याची योजना आखली होती. शासन निर्णयानुसार गणवेशासाठी १६० जीएसएम दर्जाचे कापड वापरणे बंधनकारक होते. मात्र, जिल्ह्यातील अनेक शाळांमध्ये अत्यंत हलक्या दर्जाचे कापड वापरून गणवेश शिवण्यात आल्याचा प्रकार पुढे आला. पालक आणि शिक्षकांनी याबाबत तक्रारी केल्यानंतर शिक्षण विभागाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत प्रत्येक तालुक्यातील शाळांमधून गणवेशाचे नमुने गोळा करून अधिकृत प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवले होते. प्रयोगशाळेच्या अहवालात गणवेशासाठी वापरण्यात आलेल्या कापडाचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असल्याचे निष्पन्न झाल्याने या योजनेतील संभाव्य गैरव्यवहारावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

Zilla Parishad School Uniform Scam: प्रशासनाचे कडक निर्देश आणि जबाबदारी
प्रशासकीय कारवाई टाळण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समित्यांना लेखी स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याप्रकरणी प्रशासनाचे नियम व अटी खालीलप्रमाणे आहेत:

Arihant 3

नवीन गणवेश खरेदी: शाळा व्यवस्थापन समितीने स्वतःच्या जबाबदारीवर उच्च दर्जाचे नवीन गणवेश खरेदी करून त्यांचे विद्यार्थ्यांना वाटप करावे.

पुन्हा परीक्षण: नवीन गणवेशांचे पुन्हा प्रयोगशाळेत परीक्षण करून त्याचा अहवाल आठ दिवसांच्या आत सादर करावा, अन्यथा संबंधित शाळांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा सज्जड दम देण्यात आला आहे.

गणवेश योजनेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना दर्जेदार गणवेश मिळणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात निकृष्ट कापडाचा वापर झाल्याने या योजनेच्या अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकारामागे नेमकी कोणाची जबाबदारी आहे आणि खरेदी प्रक्रियेत कोणाच्या हलगर्जीपणामुळे हा प्रकार घडला, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.