यंदा सरासरीपेक्षा १९.८१ टक्के पाऊस कमी झाल्याने जलसाठ्यात घट; ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्याचे प्रशासनाचे नियोजन
Ratnagiri dam water साठ्यावर यंदा कमी झालेल्या पावसाचा थेट परिणाम दिसून येत असून, रत्नागिरी जिल्ह्यातील लहान-मोठ्या ७२ धरण प्रकल्पांमध्ये सध्या सुमारे ७५ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक आहे. गतवर्षी याच कालावधीत हा पाणीसाठा ८० ते ८२ टक्क्यांच्या घरात होता. उपलब्ध साठा सध्या समाधानकारक वाटत असला, तरी आगामी उन्हाळ्यातील संभाव्य पाणीटंचाईचे आव्हान लक्षात घेता पाटबंधारे विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाने ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची भूमिका घेतली आहे.
जिल्ह्यातील धरणांमधील पाणी शेती, उद्योग आणि इतर वापरासाठी सोडताना पिण्याच्या पाण्याचा राखीव साठा सुरक्षित ठेवणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे. वाढते तापमान आणि घटती भूजल पातळी यामुळे आगामी महिन्यांत पाण्याचे काटेकोर नियोजन महत्त्वाचे ठरणार आहे.
पावसाने ओढ दिल्याचा परिणाम आणि ६ तालुक्यांत दुष्काळी परिस्थिती
यंदाच्या पावसाळ्यात रत्नागिरी जिल्ह्यात सरासरीच्या तुलनेत पावसाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी राहिले आहे. जून ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत जिल्ह्यात २,६९९.५३ मिमी पावसाची नोंद झाली असून, हे प्रमाण सरासरीपेक्षा १९.८१ टक्क्यांनी कमी आहे. पावसाने ओढ दिल्याचा परिणाम केवळ धरणांवरच नव्हे, तर विहिरी, विंधनविहिरी आणि नैसर्गिक जलस्रोतांवरही झाला आहे. पाच वर्षांच्या सरासरीच्या तुलनेत जिल्ह्याची भूजल पातळी १.२३ मीटरने खालावली असल्याची माहिती समोर आली आहे.
या परिस्थितीमुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांवर दुष्काळाचे सावट गडद झाले असून प्रशासनाने तेथे दुष्काळी परिस्थिती जाहीर केली आहे:
- रत्नागिरी आणि लांजा तालुका
- राजापूर आणि संगमेश्वर तालुका
- मंडणगड आणि खेड तालुका
या सर्व तालुक्यांतील १८३ गावांमध्ये संभाव्य पाणीटंचाईची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने आवश्यक उपाययोजनांचे नियोजन केले आहे. यासाठी पाणीपुरवठा योजनांची सद्यस्थिती, विहिरींची पातळी आणि उपलब्ध जलस्रोतांचा सातत्याने आढावा घेणे आवश्यक बनले आहे.
१० धरणांना गळती; दुरुस्तीसाठी ५०० कोटींचा प्रस्ताव
एकीकडे पाणीसाठा कमी होत असतानाच जिल्ह्यातील ७२ धरणांपैकी तब्बल १० धरणांना गळती लागल्याची चिंताजनक बाब समोर आली आहे. गळतीमुळे उपलब्ध पाणीसाठा वाया जात असल्याने या धरणांच्या तातडीच्या दुरुस्तीसाठी सुमारे ५०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे.
सध्या धरणांमध्ये ७५ टक्के पाणीसाठा असल्याने तात्पुरता दिलासा असला, तरी कमी पाऊस, घटती भूजल पातळी आणि धरणांची गळती ही तीन मोठी आव्हाने प्रशासनासमोर उभी आहेत. शासनाकडून दुरुस्तीच्या प्रस्तावाला लवकरात लवकर मंजुरी मिळून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणे गरजेचे आहे. यासोबतच नागरिकांकडून पाण्याचा काटकसरीने वापर, जलस्रोतांचे संवर्धन आणि प्रशासनाचे काटेकोर नियोजन यावरच आगामी उन्हाळ्यातील पाणीटंचाईची तीव्रता अवलंबून राहणार आहे.














