जिल्ह्यातील चारही प्रमुख कर्मचारी संघटनांचा सक्रिय सहभाग; १७ नोव्हेंबरपासून राज्यव्यापी बेमुदत आंदोलन सुरू
रत्नागिरी: Court Employees Strike अंतर्गत उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील राज्यातील दुय्यम न्यायालयांमधील कर्मचाऱ्यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत आंदोलन आणि संपाचे हत्यार उपसले आहे. ‘समान काम, समान वेतन’ या तत्त्वाप्रमाणे वेतनवाढ मिळावी, या प्रमुख मागणीसाठी हा राज्यव्यापी संप पुकारण्यात आला असून, रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी या आंदोलनाला आपला पूर्ण पाठिंबा जाहीर करत संपात सक्रिय सहभाग घेतला आहे.
महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ (गट क), महाराष्ट्र स्टेट ज्युडिशिअल स्टेनोग्राफर असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन बेलीफ कर्मचारी महासंघ आणि महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन गट-ड कर्मचारी महासंघ यांनी सामुदायिकरीत्या या राज्यव्यापी संपाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला अनुसरून रत्नागिरी जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी (वर्ग ३) संघटना, लघुलेखक संघटना, रत्नागिरी जिल्हा बेलीफ संघ आणि रत्नागिरी जिल्हा न्यायालयीन गट-ड कर्मचारी संघटना या चारही संघटनांनी एकत्र येत संपात सहभागी होण्याचे जाहीर केले आहे.
प्रशासनाला अधिकृत निवेदन सादर; दैनंदिन कामकाज प्रभावित
या संपाच्या संदर्भात चारही संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाला अधिकृत निवेदन सादर केले आहे. राज्य महासंघाकडून प्राप्त होणाऱ्या पुढील निर्देशांनुसार रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व कर्मचारी या संपात सहभागी झाले आहेत. हे आंदोलन पूर्णपणे सनदशीर आणि घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांच्या मार्गाने केले जाणार असल्याचे संघटनांनी स्पष्ट केले आहे.

आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी आणि जनजागृतीसाठी न्यायालय परिसरात सभा, बैठका, वार्तांकन आणि बॅनरबाजीचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील सर्वच न्यायालयीन कर्मचारी या बेमुदत संपात सहभागी झाल्यामुळे जिल्ह्यातील न्यायालयांच्या दैनंदिन कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.













