चिपळूण : लाल व निळी पूररेषांच्या भविष्यातील परिणामांबाबत लोकांना माहिती व्हावी व त्या दृष्टीने जनजागृती करावी, तसेच शासनाने या दोन्ही रेषांच्या २०२१च्या सुधारणांना तत्काळ स्थगिती द्यावी, या सर्व मागण्यांसाठी कोकण आपत्ती निवारण हक्क समिती कोकणात ठिकठिकाणी कोकण परिषद आयोजित करणार असल्याची माहिती समितीच्या वतीने देण्यात आली.
कोकण आपत्ती निवारण हक्क समितीची बैठक खेड येथे झाली. त्यामध्ये कोकणातल्या पुरांसह विविध आपत्तींवर चर्चा झाली. शासनाकडून यावर काय उपाययोजना केल्या जात आहेत व आणखी काय अपेक्षित आहेत, याचा तांत्रिक आढावा घेण्यात आला. कोकणातील महाड, खेड, चिपळूण, संगमेश्वर व राजापूर या मुख्य शहरांमध्ये दरवर्षी पूर येतो. त्यातून रुपयांचे नुकसानीसह अनेक गोष्टींचा फटका बसतो. पुराचा धोका कमी होण्यासाठी काही ठिकाणी गाळ काढण्याचे काम सुरू आहे; परंतु गाळ काढण्याच्या कामाला कमी निधी मिळत असल्याने त्या त्या टप्प्यातील काम वेळेत पूर्ण होत नाही व सातत्य राहत नाही, असा मुद्दा मांडण्यात आला. पुरेसा निधी मिळण्याकरिता समितीचे शिष्टमंडळ मंत्र्यांना भेटण्याचे ठरले. संबंधित जलसंधारण विभागाकडून महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या भागात घडत असलेल्या सर्वच आपत्तींचा निकष लावून कोकणाला मदत व निधी उपलब्ध करून दिला जातो. कोकणातील आपत्तीची तीव्रता आणि भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेता शासनाने असे धोरण न राबवता कोकणातील आपत्तींसाठी विशेष बाब म्हणून निधी देण्यात यावा. शासनाने त्यासाठी एक नवीन विभाग सुरू करण्याची मागणी करण्याचे ठरले.
लाल व निळ्या रेषा सर्वसामान्य माणसाला अडचणीत आणणाऱ्या आहेत. या दोन्ही रेषा कोणत्याही शहराच्या विकासाला मारक आहेत. या दोन्ही रेषांच्या २०२१च्या नवीन सुधारणा आल्या तर शहरात व गावात राहणे कठीण जाईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे या नवीन सुधारणांना ताबडतोब शासनाने स्थगिती द्यावी तसेच गाळ काढण्याने काम मोठ्या प्रमाणावर सुरू करावे जेणेकरून या रेषांची उंची कमी करता येईल व नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. यी सर्व मागण्यांकरिता शासनाकडे दाद मागण्यात येणार आहे. या कामी जनजागृती होण्यासाठी महाड, खेड, चिपळूण तसेच राजापूर येथे कोकण परिषद घेण्यात येणार आहे. ही परिषद जानेवारीपासून सुरू होईल. यासाठी त्या त्या भागातील समितीचे कार्यकर्ते हे लोकांपर्यंत पोहोचतील व त्यांना या रेषांचे गंभीर परिणाम समजावून सांगतील. त्यानंतर शासनाकडे व संबंधित मंत्रालयाकडे याबाबतचा पाठपुरावा सुरू करण्यात येईल, असेही ठरवण्यात आले. बैठकीला चिपळूणहून सतीश कदम, शिरीष काटकर, आशिय जोगळेकर, पंकज दळवी, महाडहून प्रकाश पोळ, प्रा. समीर बुटाला, संजीव मेहता, नितीन पावळे, सचिन करवा व खेडवरून विपिन पाटणे, ऋषिकेश कानडे, रवीशंकर वेर्णेकर, विश्वास पाटणे, प्रमोद बुटाला, अतुल शेठ आदी उपस्थित होते.
नवीन, जुन्या पुलांचे ऑडिट करा
कोकणातील नवीन व जुन्या पुलांचे ऑडिट, जीपीएस ड्रोन सर्व्हे करणे आवश्यक असल्याचे मतही मांडण्यात आले. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५च्या अंतर्गत व्हॅकरियरस लायबिलिटीमध्ये नुकसान भरपाई मिळावी, अशी ही मागणी करण्याचा ठराव मांडण्यात आला.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
03:14 PM 25/Dec/2024
