रत्नागिरी : राज्यात मोठा गाजावाजा झालेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची सुरुवात तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भव्य कार्यक्रमाने रत्नागिरीतून झाली. आजही जिल्ह्यातील लाडक्या बहिणींना महिन्याला ६१ कोटी रुपये वाटप होत आहे; परंतु तेव्हाच्या कार्यक्रमाला चहा, नाष्टा, पाणी पुरवणारे पुरवठादार मात्र अजून त्यांच्या ३५ लाखांच्या बिलांपासून वंचित आहेत. महसूल विभाग म्हणतो, आम्ही बिलं दिली आणि जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण विभाग म्हणतो आमच्यापर्यंत बिले पोहोचली नाहीत. या दोन्ही विभागाच्या वादात पुरवठादार चांगलेच भरडले आहेत.
महायुतीच्या गेल्या सत्ताधाऱ्यांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आणली. या योजनेचा थेट लाभ गरजवंत महिलांना झाल्याने योजनेचा राज्यात चांगलाच गाजावाजा झाला. या योजनेच्या प्रसार आणि प्रचारासाठी रत्नागिरी चंपक मैदानावर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत भव्य कार्यक्रम घेण्यात आला. २१ ऑगस्ट २०२४ ला हा कार्यक्रम झाला.
पन्नास हजार महिला यावेळी कार्यक्रमाला उपस्थित होत्या.
शासनाचा हा कार्यक्रम असल्याने येणाऱ्या महिलांची ने-आण करण्यापासून त्यांच्या चहा, नाष्टा, पाणी, आदींची व्यवस्था प्रशासनाने केली होती. त्यानंतर तालुक्याअंतर्गत झालेल्या या योजनेच्या मेळाव्यांनादेखील जिल्हा नियोजन म्हणून प्रत्येक तालुक्याला अडीच लाख रुपये देण्यात आले होते. एसटीच्या खर्चाचा भार महसूल विभागाकडे होता, तर महिलांच्या चहा, नाष्टा, पाण्याच्या खर्चाची जबाबदारी जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण विभागावर होती. त्यांच्यामार्फत पुरवठादारांना निधी वितरित केला जाणार आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानेच हे होणार आहे. रत्नागिरी तालुक्याचीच सर्वांत जास्त १५ लाखांची बिलं आहेत; परंतु महसूल विभागाकडून सहा महिने झाले तरी बिलं निघालेली नाहीत. शासनाचा ३५ लाखांचा निधी आला आहे; परंतु बिल न आल्यामुळे तो वितरित केला नसल्याचे जिल्हा परिषद अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे तर महसूल विभाग म्हणतो आम्ही बिलं सादर केली आहेत.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा चंपक मैदानावर झालेल्या कार्यक्रमाचा ३५ लाखांचा निधी शासनाकडून प्राप्त झाला आहे; परंतु पुरवठादारांची महसूल विभागाकडून बिले न आल्यामुळे तो वितरित झालेला नाही. आम्ही बिले मागवून घेतली असून, येत्या आठ दिवसांत ती आदा केली जातील. श्रीकांत हावळे, महिला व बालकल्याण विभाग अधिकारी
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:28 AM 30/Jan/2025
