रत्नागिरी : रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सुमारे साडेतीन हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार्या राजापूर तालुक्यातील काजिर्डा आणि राणेवाडी येथील जामदा प्रकल्पाचे काम गेल्या दोन दशकांपासून रखडले आहे.
त्याकरिता काजिर्डावासीयांनी पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांची भेट घेतली.
या प्रकल्पामुळे काजिर्डा येथील सुमारे एक हजार ७०० कुटुंबांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. मात्र गेल्या सुमारे २९ वर्षांपासून त्याबाबत शासनाकडून हालचाली सुरू असल्याचे चित्र असले तरी कोणतीही ठोस भूमिका वा कार्यवाही केलेली नाही. याकडे काजिर्डा ग्रामपंचायतीने काजिर्डा आणि राणेवाडी ग्रामस्थांच्या वतीने राज्याचे मदत आणि पुर्नवसनमंत्री मकरंद पाटील यांचे लक्ष वेधताना लोकांचे पुनर्वसन आणि पर्यायी शेतजमीन याबाबत तात्काळ योग्य ती कार्यवाही व्हावी अशी मागणी केली आहे.
याबाबतचे निवेदन ङी. पाटील यांना काजिर्डा येथील ग्रामस्थ विकास घाग, विजय घाग, आनंद सावंत, राजाराम तोडकरी, मंगेश जाधव, प्रकाश चंदुरकर आदींनी दिले. यावेळी श्री. पाटील यांनी ग्रामस्थांशी चर्चा करताना पुनर्वसनाबाबत लवकरच संयुक्त बैठक घेण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिल्याची माहिती ग्रामस्थ विकास घाग यांनी दिली.
काजिर्डा जामदा धरण प्रकल्पाची उभारणी केली जात आहे. या प्रकल्पामुळे रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गावांमधील सुमारे साडेतीन हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. मात्र गेल्या दोन दशकांपासून विविध कारणांमुळे वादात अडकलेल्या या प्रकल्पाचे काम सध्या रडतखडत सुरू आहे. एका बाजूला धरणाच्या कामामध्ये कोणतीही फारशी प्रगती नसताना प्रकल्पामुळे विस्थापित होणार्या काजिर्डा आणि राणेवाडी येथील सुमारे सतराशे कुटुंबांच्या पुनर्वसनाबाबत शासनाकडून कोणतीही ठोस भूमिका वा कार्यवाही झालेली नाही. बाधित लोकांच्या पुनर्वसनाबाबत स्थानिक ग्रामस्थांकडून तीन ते चार जागा सूचित करण्यात आलेल्या आहेत. मात्र त्यांचा प्राधान्याने विचार न होता गावठाणासाठी योग्य नसलेल्या जागेचा प्रशासनाकडून विचार केला जात असल्याकडे काजिर्डा येथील ग्रामस्थांनी निवेदनाद्वारे शासनाचे लक्ष वेधले आहे. मूर सांडवा येथे संपादित केलेली जागा तातडीने रद्द करून ग्रामस्थांनी सुचविलेल्या कोणत्याही जागेमध्ये भूगर्भशास्त्रज्ञ वा तज्ज्ञांचे अभिप्राय घेऊन पुनर्वसन करावे, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:44 30-01-2025
