रत्नागिरी ः Jal Jeevan Mission | जलजीवन मिशन अंतर्गत जिल्ह्यात घराघरांमध्ये पाणी पुरवण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा योजना राबविल्या जात आहेत. जिल्ह्यात 1 हजार 432 कामांचा आराखडा असून, सुमारे 300 कामे 50 टक्केही पूर्ण झालेली नाहीत. रखडलेली कामे दिलेल्या मुदतीमध्ये पूर्ण होत नसल्यामुळे शासनाने जलजीवन मिशनला मार्च 2028 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे कामे पूर्ण करण्यासाठी तीन वर्षे अधिकचा कालावधी मिळणार आहे. असे असले तरी 76 कोटी रुपयांची गरज असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.
जलजीवन मिशन प्रकल्पांतर्गत जिल्ह्यात 1 हजार 432 पाणीपुरवठा योजनांपैकी 446 कामे पूर्ण झालेली आहेत. 338 योजना 75 टक्के पूर्णच्या दरम्यान आहेत. 346 योजना 50 ते 75 टक्केत, 175 योजना 25 ते 50 टक्के तर 125 योजना 0 ते 25 टक्क्याच्या दरम्यान प्रगतीवर आहेत. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी सप्टेंबर 2024 पर्यंत मुदत देण्यात आली होती.
मात्र, या कालावधीत एकूण मंजूर योजनांच्या अवघी 40 टक्केच योजना पूर्ण करता आल्या आहेत. केंद्र व राज्य शासनाकडून वेळेत निधी मिळत नसल्याने कामे कमी वेगाने सुरू आहेत. एकूण योजनेसाठी सुमारे 1 हजार 400 कोटी रुपये जिल्ह्याला मिळणार आहेत. त्यातील सुमारे 400 कोटी रुपयांचे वाटप झालेले आहे. काही योजनांचे साहित्य जागेवर येऊन पडले आहे. परंतु, ती कामे सुरूच झालेली नाहीत. त्यामुळे प्रत्यक्ष कामे पूर्ण होण्यासाठी बराच कालावधी लागणार आहे.
कामे पूर्ण झालेल्यांपैकी काही ठेकेदारांना निधी मिळालेला नसल्याने उर्वरित कामांवर त्याचा परिणाम होत आहे. हा गोंधळ सुरू असतानाच शासनाने जलजीवन मिशनचा कालावधी मार्च 2028 पर्यंत वाढविला आहे. त्यामुळे सुमारे अपूर्ण असलेल्या साडेनऊशे कामांना कालावधी मिळणार आहे. तसेच ठेकेदारांची बिले देण्यासाठी 76 कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याची माहिती जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाकडून देण्यात आली.
निधी वितरणात असमतोल
जलजीवनमधून जिल्ह्याला मिळणारा निधी टप्प्याटप्प्याने प्राप्त होतो. त्यामुळे निधी वितरीत करताना अडचणी येतात. काहीवेळा मोठ्या रकमेची कामे असलेल्यांनाच आलेला निधी वितरीत होतो आणि कमी रकमेची कामे असलेले ठेकेदार निधीच्या प्रतीक्षेत राहतात. त्यामुळे निधी देताना पुरेसा आणि एकाचवेळी मिळावा, अशी मागणीही ठेकेदारांकडून केली जात आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:53 03-03-2025
