मुंबई : महाराष्ट्रात इयत्ता पहिलीपासून शाळेतील विद्यार्थ्यांना हिंदी (Hindi) भाषा सक्तीची करण्यात आल्याने वाद पेटला आहे. हिंदी भाषेच्या सक्तीला विरोध करत राज ठाकरेंच्या मनसेनं (MNS) दंड थोपटले आहेत.
तर, राज्य शासनाच्या सुकाणू समितीत असलेल्या शिक्षण तज्ज्ञ रमेश पानसे यांनी देखील हिंदी भाषा पहिलीपासून सक्तीची करणे चुकीचा निर्णय असल्याचे म्हटले. त्यामुळे, सरकारकडून हा निर्णय मागे घेतला जातो की कायम ठेवला जातो हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. त्यातच, आज शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे (dada bhuse) यांनी पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. मी स्पष्टपणे नमूद करतो की, हिंदी भाषेच्या संदर्भात केंद्राकडून थोपवलं जाताय हे सांगितलं जाताय असा कुठलाही भाग नाही, असे दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले.
मी स्पष्टपणे नमूद करतो की, हिंदी भाषेच्या संदर्भात केंद्राकडून थोपवलं जाताय हे सांगितलं जाताय असा कुठलाही भाग नाही. नेशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 मध्ये स्पष्टपणे भाषेच्या संदर्भातला पॅराग्राफ आहे. तीन भाषा शिकवण्यासंदर्भात, तीन भाषेचा हा फॉर्म्युला तिथ दिलेला आहे. केंद्राने कोणतीही भाषा राज्यासाठी बंधनकारक केलेली नाही. 2020 चे शैक्षणिक धोरण आहे. त्यानुसार, 9 सप्टेंबर 2024 ला तीन भाषेपैकी 2 भाषा आपल्या देशाच्या संबंधित असल्या पाहिजे, असं सांगण्यात आलंय. राज्य सुकणू समितीच्या बैठकीत तिसरी भाषा हिंदी म्हणून स्वीकारण्याचा निर्णय झाल्याचे दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले.
मराठी विषय बंधनकारच
मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेमध्ये मराठी विषय बंधनकारक आहेच. पण, इतर माध्यमाच्या शाळांमध्ये सुद्धा मराठी भाषा विषय बंधनकारक केला गेला आहे. त्या शाळेत मराठी शिकवणारे शिक्षक सुद्धा मराठी भाषेत पदवी मिळवलेले असले पाहिजे याचेही बंधन असल्याचे दादा भुसे यांनी सांगितले.
10, 500 शिक्षकांची भरती
CBSE च्या चांगल्या बाबीचा स्वीकार आपल्या अभ्यासक्रमात करणार आहोत. चांगले मुद्दे आपण CBSE कडून घेणार आहोत. व्यापक स्वरूपात इतिहास भूगोल अभ्यासक्रमात दिसेल, असे दादा भुसे यांनी म्हटले. तसेच, शिक्षक भरती सुद्धा आपण करत आहोत. 10, 500 शिक्षकांची भरती आपण करत आहोत. पवित्र पोर्टलवरुन ही भरती होणार आहे, अशी घोषणा देखील शिक्षणमंत्र्यांनी यावेळी केली.
गुरुकुल निवासी शाळा सुरू होतील
शिक्षण विभागाचे 8 विभाग आहेत, त्या प्रत्येक ठिकाणी आपण शाळा तयार करणार आहोत. जे खेळामध्ये प्रविण्य दाखवतात त्यांना निवासी सोयीसुविधा उपलब्ध करून देता येईल. राज्यव्यापी वेगवेगळ्या पद्धतीचे आनंद गुरुकुल निवासी शाळा सुरू होतील, ज्या स्पेशालिटी शिक्षण देतील अशा शाळा तयार करत आहोत, अशी माहिती दादा भुसे यांनी दिली.
कॉपीमुक्त अभियान राबवलं
शाळेमध्ये विविध भौतिक सुविधा निर्माण करण्यासाठी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. मंत्र्यापासून ते केंद्र प्रमुखांपर्यत शाळेला भेटी देऊनच शाळेच्या अडचणी सोडविण्याचं काम केलं जाईल. नुकतेच 10 वी आणि 12 वी परीक्षा झाल्या, त्यामध्ये कॉपी मुक्त अभियान राबविले गेले. मुख्यमंत्री यांनी संपूर्ण राज्य पातळीवरील जिल्हा अधिकारी यांच्याशी व्हिसी द्वारे संवाद साधला. माझा दावा नाही की, 100 टक्के हे अभियान यशस्वी झालं आहे. पण, यामध्ये सकारात्मक वातावरण पाहायला मिळालं, असेही मंत्री भुसे यानी म्हटले.
शाळेत गर्जा महाराष्ट्र गीत
शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून गेल्या काही महिन्यांपासून 100 दिवसाचा कार्यक्रम दिला होता. सगळ्यात महत्वाचा निर्णय केला गेला गर्जां महाराष्ट्र माझा राज्यगीत घोषित केलं आहे. सर्व माध्यमांच्या शाळेमध्ये गायले गेले पाहिजे, याचं नियोजन केलं गेलं आहे.
शिक्षकांचे अशैक्षणिक काम कमी करणार
राज्यातील 65 शिक्षण संघटनाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती त्यातून मोठी चर्चा झाली. शिक्षकांची इतर अशैक्षणिक काम कशी कमी करता येतील? यासाठी जीआर काढून शैक्षणिक आणि अशैक्षणिक काम बाजूला करून कमीत कमी इतर काम शिक्षकांना दिली जातील. शासन निर्णयची कडक अंमलबाजवणी केली जाईल, अशी माहितीही दादा भुसेंनी दिली.
विद्यार्थ्यांना निशुल्क उपचार
विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य तपासणी सोबत आरोग्य पत्रिका तयार केली जाईल. विद्यार्थी आजारी असेल तर मोठ्या रुग्णलयामध्ये विद्यार्थ्यांना निशुल्क उपचार केले जातील.
हिंदीच्या सक्तीला रमेश पानसेंचाही विरोध
पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची या शासन निर्णयाला सुकाणू समितीतील सदस्य आणि ज्येष्ठ शिक्षण तज्ज्ञ रमेश पानसे यांनीही विरोध केला आहे. शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी हिंदी भाषा पहिलीपासून अनिवार्य करण्याबाबत जारी केलेला शासन निर्णय मागे घ्यावा, या संदर्भात विनंतीही त्यांना केली आहे. हिंदी भाषा ही पहिलीपासून सक्तीची नसू नये, हिंदी भाषा शिकवणे अनिवार्य असू नये, असं रमेश पानसे यांनी एबीपी माझाशी बोलताना म्हटलं. नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करताना राज्य अभ्यासक्रम आराखडा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने सुकाणू समिती नेमली होती. या सुकाणू समितीच्या मंजुरीनंतरच इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य केल्याचं शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलं आहे. मात्र, याच सुकाणू समिती सदस्य असलेल्या रमेश पानसे यांनी देखील या निर्णयाला स्पष्टपणे विरोध दर्शवला आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
17:28 22-04-2025
