रत्नागिरी : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ग्रीन सिग्रल दिल्यानंतर पुन्हा एकदा ग्रामीण भागात राजकीय वारे वाह लागले आहेत. मध्यंतरी नव्या रचनेनुसार वाढलेल्या ७ गट आणि १४ गणात इच्छुकांनी तशी तयारी सुरू केली होती. मात्र आता जुन्याच रचनेनुसार निवडणूक होण्याची संकेत असल्याने आता इच्छुकांना जुन्या गटातील व गणातील गावे लक्षात घेवून तशी मोर्चेबांधणी करावी लागणार आहे. त्याचबरोबर निवडणूक कार्यक्रम आणि त्यातील आरक्षण सोडतीकडे इच्छुकांचे लक्ष असणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसाठी लवकरच धुमशान सुरू होणार आहे. २०२२ पूर्वी ओबीसी आरक्षणाबाबत जी स्थिती होती, त्यानुसार चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याच्या सूचना न्यायालयाने केल्या आहेत. त्यामुळे जुन्याच प्रभाग रचनेनुसार म्हणजेच ५५ गट आणि ११० गणांनुसार निवडणूक होईल, हे जवळपास निश्चित आहे. दोन वर्षापूर्वी जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गणांचे निश्चित केलेले आरक्षण रद्द होऊन नव्याने सोडत होण्याची शक्यता आहे. याबाबत सर्वत्र उत्सुकता आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सभागृहाची मुदत २० मार्च २०२२ आणि पंचायत समित्यांची मुदत २२ मार्च २०२२ रोजी संपली. मात्र कोरोना, पाऊस आणि ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणामुळे निवडणूक मुदतीत झाली नाही. त्यामुळे मिनी मंत्रालयाचा कारभार मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पंचायत समित्यांची जबाबदारी संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांकडे दिली. परिणामी गेल्या ३७ महिन्यांपासून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांवर प्रशासकराज आहे.
नियमानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत संपल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक होऊन नवे कारभारी सत्तेवर येणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार महाविकास आघाडीच्या सरकारने निवडणूक घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. गट आणि गणांच्या रचनेत बदल केले. यापूर्वी ५५ असणाऱ्या गटांची संख्या ६२, तर ११० गणांची संख्या १२४ झाली. नव्या रचनेनुसार दोन वर्षांपूर्वी आरक्षण सोडत काढण्यात आली, मात्र सत्ताबदलानंतर शिंदे सरकारने आरक्षण सोडतीला स्थगिती दिली. त्यामुळे निवडणूक पुन्हा लांबणीवर पडली. प्रशासकास मुदतवाढ दिली गेली. इतिहासात पहिल्यांदाच एवढी वर्षे प्रशासकीय राजवट आहे. त्यानंतर ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. दीड वर्षांपासून याबाबत सातत्याने सुनावणी सुरू होती. २०२२ पूर्वी ओबीसी आरक्षणाबाबत जी स्थिती होती, त्यानुसार चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
त्यामुळे दोन वर्षापूर्वी ६२ गट आणि १२४ गणांनुसार काढलेली आरक्षण सोडत रद्द होऊन पूर्वीच्या ५५ आणि ११० गणांनुसार निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. याबाबत राज्य सरकारकडून लवकरच घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
जि. प. वर सेनेची एकतर्फी सत्ता…
जिल्हा परिषदचा राजकीय इतिहास बघितला तर १९९७ पासून शिवसेनेची एकतर्फी सत्ता आहे. १९९२ ते १९९७ या कालावधीत काँग्रेसची सत्ता होती. मात्र त्यानंतर ९७ पासून सलग २८ वर्षे ही जिल्हा परिषद सेनेच्या ताब्यात आहे. आता मात्र राजकीय घडामोडींमुळे कोणता पक्ष जिल्हा परिषदेवर ताबा मिळवणार याची उत्सुकता लागली आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:01 PM 17/May/2025
