रत्नागिरी : मिऱ्या एमआयडीसी रद्द व्हावी याकरिता हरकती नोंदवण्याच्या प्रक्रिया चालू झालेल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून मिऱ्या ग्रामस्थांपैकी काही ग्रामस्थ आज दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२४ रोजी प्रांत कार्यालयामध्ये हरकती नोंदणीसाठी आले होते.
यापूर्वीही अशा हरकती अनेक मिऱ्या ग्रामस्थांनी नोंदवलेल्या आहेत.
उद्योग मंत्रालयाने एमआयडीसीच्या माध्यमातून मिऱ्या गावामध्ये लॉजिस्टिक पार्क खाजगी जमिनी अधिग्रहण करून पोर्ट करण्याचा प्रस्ताव दिला होता आणि त्या अनुषंगाने मिऱ्या ग्रामस्थांना जमीन अधिग्रहणाच्या नोटीस प्रसिद्ध केल्या होत्या. त्यामुळे मिऱ्या गावामध्ये प्रचंड नाराजी आणि अस्वस्थता निर्माण झालेली आहे.
मिऱ्या हे एक बेट असून ह्या बेटाचे सौंदर्य सर्व जगाला भुरळ घालणारे आहे. या ठिकाणी एमआयडीसीच्या माध्यमातून उद्योग आणण्याच्या निर्णयाला ग्रामस्थांनी मोठ्या प्रमाणावरती विरोध दर्शवला आहे. ग्रामस्थांच्या मते या गावांमध्ये पर्यटनाच्या आधारित उद्योग व्यवसाय व्हावे यासाठी शासनाने पुढाकार घेऊन येथील जैवविविधता जपून इथले सागर किनारे डोंगर फळबागायती यांचे जतन करून येथील दालन पर्यटनासाठी उघडी करावी अशी मागणी केलली आहे. त्या संदर्भात मिऱ्या ग्रामस्थांनी वेळोवेळी वृत्तपत्रामधून तसेच बॅनर लावून बैठका घेऊन तसेच रीतसर हरकती नोंदवून शासनाला आपला विरोध दर्शवला आहे.
उद्योग मंत्री तथा रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषदेमधून, मी मिऱ्या ग्रामस्थांना भेटून ग्रामस्थांसोबत चर्चा करेन आणि त्यांना जर का हा उद्योग नको असेल तर ग्रामस्थांना अपेक्षित असेल ते निर्णय आम्ही घेऊ असे म्हटले होते. त्याकरिता ते मिऱ्या ग्रामस्थांसोबत चर्चा देखील करणार होते. परंतु आजपर्यंत अशा प्रकारची कोणतीही चर्चा घडून आलेली नाही. शिवाय मिऱ्या येथील आंदोलनामध्ये कोणतीही समिती स्थापन झालेली नाही किंवा कोणत्याही पुढाऱ्याला पुढारीपण दिलेले नाही. असे असताना उद्योग मंत्री कोणत्या नेत्या किंवा पुढाऱ्यासोबत चर्चा करून निर्णय घेणार आहेत ? असा सवाल मिऱ्या ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे.
शुक्रवारी प्रांत कार्यालयामध्ये प्रांताधिकारी यांच्याकडे हरकती नोंदवायला आलेल्या ग्रामस्थांनी पुन्हा एकदा ठणकावून सांगितले आहे की जी काही चर्चा करायची आहे ती मिऱ्या गावामध्ये येऊनच करावी लागेल. कोणीही ग्रामस्थ चर्चेसाठी रत्नागिरीमध्ये येऊन वैयक्तिक चर्चा करणार नाही. आम्ही कोणत्याही पुढाऱ्याला किंवा नेत्याला गावाच्या वतीने चर्चा करण्याचे अधिकार दिलेले नाहीत, असे सांगताना मिऱ्या वरील प्रस्तावित एमआयडीसी रद्दच झाली पाहिजे. त्यासाठी प्रसंगी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करायची वेळ आली तरी आम्ही ते करू, अशी परखड भूमिका मिऱ्या ग्रामस्थांनी घेतली असल्याचे दिसून येते.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:48 12-10-2024
