रत्नागिरी : रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १२० उद्योजकांना औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) नोटिसा बजावल्या आहेत. मागील दहा वर्षांपासून अधिक काळ या कारखान्यांतून उत्पादन बंद आहे. या उद्योजकांना उत्पादन सुरू करा नाहीतर भूखंड परत करा, अशी अंतिम नोटीस बजावण्यात आली आहे. पडून राहिलेल्या भूखंडांचा नव्याने येणाऱ्या उद्योगांसाठी वापर व्हावा यासाठी ‘एमआयडीसी’ने हा निर्णय घेतल्याची माहिती एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकारी वंदना करमाळे यांनी दिली.
भूखंडाचा गैरवापर करणाऱ्या आणि उत्पादन न घेता भूखंड पडून ठेवलेल्या या उद्योगांना महामंडळाने स्पष्ट शब्दांत दोन पर्याय दिले आहेत. एकतर तत्काळ कारखान्याचे उत्पादन सुरू करा; अन्यथा औद्योगिक भूखंड एमआयडीसीला परत करा, अशी सूचना करण्यात आली आहे. महामंडळ उद्योगांना चालना देण्यासाठी सवलतीच्या दरात भूखंड उपलब्ध करून देते. मात्र, अनेक उद्योजकांनी भूखंड मिळवल्यानंतर तांत्रिक अडचणी किंवा भांडवलाची कमतरता यांसारखी कारणे देत कारखाने सुरू केले नाहीत. विशेषतः रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वसाहतींमध्ये हा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे. या भूखंडांवर उत्पादन प्रकल्प उभारण्याऐवजी भूखंड केवळ गुंतवणुकीचा भाग म्हणून पडून ठेवले जात असल्याचा ठपका ‘एमआयडीसी’ने ठेवला आहे. यामुळे उद्योगासाठी खरोखरच इच्छुक आणि तयारी असलेल्या नवीन उद्योजकांना भूखंड उपलब्ध होत नव्हते.
‘एमआयडीसी’च्या नियमांनुसार, भूखंडाचे वाटप झाल्यानंतर ठरावीक मुदतीत (सामान्यतः ३ ते ५ वर्षांत) उत्पादन सुरू करणे बंधनकारक असते. या १२० उद्योजकांनी तब्बल दहा वर्षांहून अधिक काळ भूखंड वापराविना ठेवल्याने औद्योगिक विकासाचा मूळ उद्देशच धोक्यात आला होता. अनेकदा संबंधित उद्योजकांना उत्पादन सुरू करण्यासंदर्भात पत्रव्यवहार केला होता. मात्र, प्रतिसाद मिळत नसल्याने अखेर कठोर पाऊल उचलले आहे.
महामंडळातर्फे उद्योजकांना ही शेवटची संधी देण्यात आली आहे. जर त्यांनी दिलेल्या मुदतीत उत्पादन सुरू केले नाही किंवा योग्य स्पष्टीकरण दिले नाही तर भूखंडाचे वाटप रद्द केले जाणार आहे, अशी माहिती करमाळे यांनी दिली.
कारण काय ?
भूखंडाचा गैरवापर टाळण्यासाठी कारवाई
महिन्यात उत्पादन सुरू करा वा स्पष्टीकरण द्या
नव्याने येणाऱ्या उद्योगांना वापरण्यासाठी पाऊल
वाटप रद्द झाल्यास काय ?
नोटीस बजावलेल्या उद्योजकांनी एमआयडीसीच्या मागणीनुसार, उत्पादन सुरू न केल्यास महामंडळ नियमांनुसार त्यांचे भूखंडाचे वाटप रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करेल. हे भूखंड महामंडळ ताब्यात घेऊन त्यानंतर ते नव्याने इच्छुक असलेल्या आणि त्वरित उत्पादन सुरू करण्याची तयारी दर्शवणाऱ्या उद्योजकांसाठी उपलब्ध करून दिले जातील, असे एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकारी वंदना करमाळे यांनी सांगितले.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:22 AM 17/Nov/2025
