नूतन प्रशासकीय इमारतीत पार पडली पहिलीच सभा; विविध महत्त्वाच्या विषयांवर शिक्कामोर्तब
रत्नागिरी:
Ratnagiri Municipal Council (रत्नागिरी नगर परिषद) ची मंगळवारची सर्वसाधारण सभा अत्यंत खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली. या सभेमध्ये विविध फी वसुली मक्तेदारीची लिलाव प्रक्रिया करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, फी वसुली मक्ता देताना लिलावात ठरलेली संपूर्ण रक्कम मक्तेदाराने एकरकमी भरली पाहिजे आणि त्यात बँक गॅरंटीचा विषयच ठेवू नका, असा महत्त्वपूर्ण ठराव या सभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आला.
नूतन प्रशासकीय इमारतीमधील पहिली ऐतिहासिक सभा
नगर परिषदेच्या नूतन प्रशासकीय इमारतीच्या स्थायी समिती सभागृहात मंगळवारी ही पहिलीच सर्वसाधारण सभा पार पडली. मुख्य सभागृहातील काम अजून अपूर्ण असल्याने, ही पहिली सभा तात्पुरती स्थायी समिती हॉलमध्ये आयोजित करण्यात आली होती. नगराध्यक्षा तथा पिठासीन अधिकारी शिल्पा सुर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेला उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकर यांच्यासह गटनेते, नगरसेवक आणि अधिकारी वर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
५ ठिकाणच्या फी वसुली मक्तेदारीचे होणार लिलाव
आर्थिक वर्ष २०२६-२७ या कालावधीसाठी रत्नागिरी शहरातील खालील प्रमुख ५ ठिकाणच्या रस्ता कडेला असणाऱ्या भाजी, फळे व इतर वस्तू विक्रेत्यांकडून फी वसुलीचा मक्ता काढला जाणार आहे: १. मंगळवार आठवडा बाजारपेठ मच्छीमार्केट २. शनिवार आठवडा बाजार ३. माळनाक्यापासून वरच्या आणि खालच्या भागातील रस्ते ४. माळनाका ते कोकण नगर ५. साळवी स्टॉप आणि नाचणे हद्दीपर्यंतचा भाग
यापूर्वी ही मक्ता रक्कम टप्प्याटप्प्याने घेतली जात होती, ज्यामुळे मक्तेदारांकडून अनेकदा गुंतागुंत निर्माण होत असे. त्यामुळे यंदा सभापती विजय खेडेकर, गटनेते राजेश तोडणकर आणि नगरसेवक अभिजीत दुडे यांच्या सूचनेनुसार संपूर्ण रक्कम आधी वसूल केल्यानंतरच फी वसुलीची परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अनधिकृत विक्रेत्यांवर कडक नियमावली; केबल व जाहिरातींवरून प्रशासनाचे लक्ष
शहरातील अनेक चिकन व फळ विक्रेत्यांनी अद्याप नगर परिषदेकडून रीतसर परवाने घेतलेले नाहीत. या विक्रेत्यांच्या कचरा व्यवस्थापनाबाबत कडक नियमावली करण्याची सूचना सभापती निमेश नायर यांनी केली. ज्यांच्याकडे व्यावसायिक ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) नाही, त्यांचा कचरा घंटागाडीत घेऊच नये, अशी सूचना मांडण्यात आली आहे.
तसेच, शहरातील अनधिकृत केबल्स आणि इमारतींवर जाहिराती चिकटवून होणाऱ्या विद्रुपीकरणाकडे नगरसेवक सौरभ मलुष्टे आणि सभापती निमेश नायर यांनी लक्ष वेधले. यापुढे केबलवाल्यांना परवानगी बंधनकारक करून त्यांच्याकडून फी वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
विकासकामे आणि जलस्रोतांच्या स्वच्छतेचे इतर महत्त्वाचे ठराव
- जलस्रोत स्वच्छता: नगर परिषदेच्या मालकीचे तलाव, विहिरी आणि इतर जलस्रोत स्वच्छतेसाठी सबमर्सिबल पंप घेणे तसेच सुरक्षेसाठी विहिरींवर जाळ्या बसवण्याचा नगरसेविका वैभवी खेडेकर यांचा प्रस्ताव एकमताने मंजूर करण्यात आला.
- रेन वॉटर हार्वेस्टिंग: नवीन इमारतींना बांधकाम परवानगी देताना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बंधनकारक करण्याचा ठराव करण्यात आला.
- शाळांचे आधुनिकीकरण: नगर परिषदेच्या सर्व शाळांमध्ये इंटरअॅक्टिव्ह किंवा परस्पर संवादी बोर्ड उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
- प्रभागातील लोकप्रतिनिधींचा मान: विकास कामांची उद्घाटने करताना संबंधित प्रभागातील नवनिर्वाचित किंवा विद्यमान नगरसेवकांना विचारात घेतले जावे, असा मुद्दा नगरसेविका वर्षा ढेकणे व अमित विळणकर यांनी उपस्थित केला.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:31 03-07-2026
