रत्नागिरी : मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे सर्व प्रश्न सोडवण्यासाठी जिल्हा परिषद कटिबद्ध आहे तसेच अनुसूचित जाती-जमातीचे आरक्षण धोरण काटेकोरपणे राबवले जाईल, अशी ग्वाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांनी दिली.
जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या अडीअडचणी, समस्या यासंबंधी शासकीय परिपत्रकानुसार दर तीन महिन्यांनी घ्यावयाच्या मागासवर्गीय कर्मचारी संघटनांची तिमाही सभा झाली. यामध्ये विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी रानडे यांनी उपरोक्त ग्वाही दिली. याप्रसंगी जिल्हा परिषदेचे विभागप्रमुख, कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष सुधाकर कांबळे, ऑफ्रोटचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. सुनील जोपळे उपस्थित होते.
बिंदू नामावली मागासवर्ग कक्षाकडून तपासून घेतली आहे का, अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातून सेवेत लागलेल्या जिल्हा परिषदमधील सर्व कर्मचाऱ्यांची सरसकट जातवैधता प्रमाणपत्र ज्या पडताळणी समितीकडून घेतले आहे त्या पडताळणी समितीकडूनच घेतलेले आहे का? याची पडताळणी करण्याची सूचना जोपळे यांनी केली. एसटी कॅटेगरीतून नवीन नियुक्ती देताना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय नियुक्ती आदेश देऊ नयेत. जिल्हा परिषदेमधील किती कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य केले, किती कर्मचाऱ्यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरले, यावर चर्चा करण्यात आली.
अनुसूचित जमातीचे आरक्षण धोरण राबवताना कुठल्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा, दिरंगाई, कुचराई होऊ नये, या संबंधी सर्व विभागप्रमुखांना आदेशित करावे, अशाही सूचना काहींनी केल्या. रत्नागिरी जिल्ह्यातील कातकरी समाजाच्या वाड्यावस्त्यांवरील सुविधा या विषयी चर्चा केली.
जिल्हा परिषदेमध्ये अनुसूचित जाती-जमातीच्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय, अत्याचार होणार नाही, आरक्षणाची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, बिंदू नामावली मागासवर्ग कक्षामध्ये उपलब्ध करून द्यावी, मागासवर्गीय कर्मचारी संघटनेला जिल्हा परिषदेमध्ये स्वतंत्र दालन मिळावे, अशा पद्धतीची विविध विषयांवर मागणी कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष सुधाकर कांबळे यांनी मांडली.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:05 PM 27/Nov/2025
