रत्नागिरी : संचमान्यता, टीईटी सक्ती आणि जुनी पेन्शनसारख्या प्रलंबित मागण्यांसाठी वारंवार पत्रव्यवहार आणि भेटी घेऊनही शासनाकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे आज राज्यभरासह रत्नागिरी जिल्ह्यातही प्राथमिक शिक्षकांनी ‘शाळा बंद’चा निर्णय घेत शैक्षणिक कामकाज बंद ठेवले.
या आंदोलनास मिळालेला प्रतिसाद बघता शासनाने तातडीने कार्यवाही करावी; अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असा स्पष्ट इशारा रत्नागिरीतील प्राथमिक शिक्षक संघटना समन्वय समितीने दिला आहे. या आंदोलनाचा शाळांवर परिणाम झाला असून, बहुतांशी शाळा बंद होत्या.
जिल्हाभरात पार पडलेले हे आंदोलन कोणालाही वेठीस धरण्यासाठी नसून, विद्यार्थ्यांच्या आणि शिक्षकांच्या हितसंबंधीच्या मागण्यांवर शासनाने त्वरित अनुकूल निर्णय घ्यावा, यासाठी असल्याचे सांगण्यात आले. राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारी सामूहिक रजा घेऊन राज्यभर ‘शाळा बंद’ आंदोलन पुकारले होते. रत्नागिरीतील शिक्षक संघटनांनीही यात उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्र्यांकडे मागण्यांचे निवेदन सादर केले. शिक्षकांच्या या आंदोलनाने १५ मार्च २०२४च्या अन्यायकारक संचमान्यता शासननिर्णयाविरोधात आणि शिक्षकांच्या भवितव्यावर टांगती तलवार बनलेल्या टीईटी सक्तीविरोधात तीव्र असंतोष व्यक्त केला आहे.
शिक्षकांच्या भावना तीव्र करणारी दोन प्रमुख कारणे म्हणजे टीईटी सक्ती आहे. प्राथमिक शिक्षकांना टीईटी अनिवार्य करण्याच्या धोरणामुळे हजारो शिक्षकांची पदोनती थांबली आहे. त्यांचे भविष्य धोक्यात आले आहे. संघटनांनी आरटीई अॅक्टमध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवावा, अशी राज्याकडे मागणी केली आहे. जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत बहाल करावी, ही शिक्षकांची सर्वात मोठी आणि भावनिक मागणी आहे. केवळ टीईटी किंवा ओपीएस नव्हे, तर शिक्षकांनी आपल्या दैनंदिन कामात येणाऱ्या अनेक समस्यांवर शासनाचे लक्ष वेधले आहे. त्यामध्ये कमी पटसंख्येच्या नावाखाली शाळा बंद (समायोजित) करण्याचे धोरण त्वरित थांबवावे, शैक्षणिक गुणवत्ता
संवर्धनात अडसर ठरणारी बीएलओसह व सर्व ऑनलाईन/ऑफलाईन अशैक्षणिक कामे त्वरित बंद करावीत. शिक्षण सेवक योजना आणि आश्रमशाळांमधील कंत्राटी शिक्षक भरतीचे धोरण रद्द करून नियमित भरती सुरू करावी. सर्व विषय पदवीधर शिक्षकांना समानतेने वेतनश्रेणी लागू करावी आणि वस्तीशाळा शिक्षकांच्या सेवा प्रथम नियुक्तीपासून ग्राह्य धरण्यात याव्यात, अशा मागण्यांचा समावेश आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांनी शुक्रवारी हे आंदोलन केले. त्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी प्रशासनाला प्राथमिक शिक्षकांच्या समन्वय समितीने निवेदन दिले. यावेळी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, दिव्यांग कर्मचारी संघटना आणि जुनी पेन्शन संघटना यांच्यासह विविध शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
09:49 AM 06/Dec/2025
