दिव्यांग प्रमाणपत्राचे नियम अधिक कडक होणार

मुंबई : वादग्रस्त आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर विरोधात युपीएससी कारवाई केली. दरम्यान, आता दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क कायदा (RPwD Act) 2016 च्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने बुधवारी मसुदा प्रकाशित केला.

त्याअंतर्गत आता ही प्रक्रिया लांबली आहे. सुधारणांचा मसुदा तयार करताना या वादाचा विचार करण्यात आला आहे. यामुळे आता दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्याबाबत कडक नियम होणार आहेत.

सुधारित नियमांनुसार, अपंगांना त्यांच्या ओळखीचा पुरावा, सहा महिन्यांपेक्षा जुना फोटो आणि आधार कार्ड अनिवार्यपणे सादर करावे लागेल. अपंगत्व प्रमाणपत्रासाठी अर्ज प्राप्त करण्यासाठी आणि प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी फक्त वैद्यकीय अधिकारी सक्षम मानले जातील. यासाठी लागणारा कालावधी एक ते तीन महिन्यांपर्यंत वाढवावा, असेही सांगण्यात आले आहे.

गेल्या वर्षी, सरकारने पहिल्यांदा सर्व दिव्यांगांना लाभ घेण्यासाठी UDID कार्ड असणे अनिवार्य केले होते. यूडीआयडी कार्डसाठी आधार अनिवार्य करण्यात आले.

सरकारने दिव्यांग लोकांसाठी कलर-कोडेड UDID कार्ड देखील प्रस्तावित केले आहेत. ४०% पेक्षा कमी अपंगत्व असलेल्या लोकांसाठी पांढरे कार्ड, ४०% ते ८०% दरम्यान अपंगत्व असलेल्या लोकांना पिवळे कार्ड आणि ८०% पेक्षा जास्त अपंगत्व असलेल्या लोकांना निळे कार्ड सुचवण्यात आले आहे.

दोन वर्षांहून अधिक काळ अर्जावर निर्णय घेण्यास संबंधित वैद्यकीय अधिकारी असमर्थ ठरल्यास अर्ज रद्द केला जाऊ शकतो. ते पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी, तुम्हाला प्राधिकरणाशी संपर्क साधावा लागेल.

पूजा खेडकर दोषी, आयएएस पद गेले
वादग्रस्त प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर हिची उमेदवारी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (यूपीएससी) रद्द केली तसेच तिला भविष्यात यूपीएससीच्या स्पर्धा परीक्षा देण्यास तसेच तिच्या निवडीवर कायमस्वरुपी बंदी घातली आहे.

यूपीएससीने एका निवेदनात म्हटले आहे की, पूजा खेडकरशी संबंधित सर्व कागदपत्रांची तपासणी केली असता तिने नागरी सेवा परीक्षा-२०२२च्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आढळून आले. त्यामुळे कारवाई करण्यात आली आहे. तिने आयएएसची २०२२ साली परीक्षा दिली होती. त्यावेळची तिची उमेदवारी रद्द करण्यात आली आहे.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:59 02-08-2024