राज्यात सागरी जिल्ह्यांतील पर्ससीन नेट फिशिंगवर निर्बंध
मुंबई : राज्यातील ५० वर्षांपासून पारंपरिक पद्धतीने आणि राज्याच्या सागरी हद्दीबाहेर पर्ससीन नेट फिशिंग पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांवर शासनाने अनेक निर्बंध घातले आहेत. यामुळे पर्ससीन नेट फिशिंग व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या लाखो मच्छीमारांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.
त्यामुळे सात सागरी जिल्ह्यांतील पर्ससीन नेट फिशिंग मच्छीमारांची रविवारी अलिबाग येथे महत्त्वाची बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीत सरकार आणि राज्यातील पर्ससीन नेट व्यावसायिकांत असंतोषाचा वणवा पेटण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
मुंबई, मुंबई उपनगर, रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी या सात जिल्ह्यांत सुमारे १२०० बोटी पर्ससीन नेट फिशिंगचा व्यवसाय करतात. यामध्ये दिवसेंदिवस व्यावसायिकांची संख्येत वाढ होत चालली आहे. समुद्राच्या तळाशी असलेली नव्हे तर समुद्राच्या पुष्ठभागावर तरंगणारी मासळी या पर्ससीन नेट पद्धतीने मासेमारी करून पकडली जाते.
गोवा-८००, केरळ-१५००, कर्नाटक-७०० आणि आंध्र प्रदेश अशा विविध राज्यांतील सुमारे ३५०० हजार मच्छीमार बोटी राज्याच्या सागरी हद्दीबाहेर म्हणजे १२ नॉटीकल मैलांवर केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत सागरी क्षेत्रात पर्ससीन नेटद्वारे मासेमारी करतात.
या मासेमारीला केंद्राची १ ऑगस्ट ते ३१ मे महिन्यांदरम्यान मुभा दिली आहे. मात्र, राज्य सरकार १२ नॉटीकल मैलांवर मासेमारी करणाऱ्यांवर कायद्याचा बडगा उगारीत आहे. त्याशिवाय अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावरही निर्बंध घातले आहेत.
डिझेल कोटाही नाही
या निर्बंधांमुळे १२०० मीटर लांब जाळ्याने मासेमारी करणाऱ्या हजारो मच्छीमारांवर गंडांतर आले आहे. पर्ससीन नेट फिशिंग बोटींना डिझेल कोटाही दिला नाही. यामुळे जखमेवर मीठ चोळत असल्याच्या प्रतिक्रिया मच्छीमारांकडून व्यक्त होत आहेत.
पावसाळी मासेमारी बंदी काळात पर्ससीन मासेमारीही बंदच असते. मात्र त्यानंतरही काही हितचिंतक जाणीवपूर्वक पर्ससीन मासेमारीविरोधात बदनामी करत शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी प्रयत्न करीत असतात. संभ्रम निर्माण करतात. दीड महिन्यांपूर्वी करंजा येथील झालेल्या सात जिल्ह्यांतील मच्छीमारांच्या बैठकीत पर्ससीन मच्छीमारांच्या न्यायासाठी सरकारविरोधात संघर्ष करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर सात सागरी जिल्ह्यातील पर्ससीन नेट फिशिंग मच्छीमारांची बैठक आयोजित केली आहे. - गणेश नाखवा, अध्यक्ष, वेस्ट कोस्ट पर्ससीन फिशरमेन वेल्फेअर असोसिएशन
शासनाने पापलेटला राज्य माशाचा दर्जा दिला आहे. त्यानंतरही छोटीछोटी पापलेट बाजारात विक्रीसाठी कशी येतात. नामशेष होत चाललेल्या पापलेट, बोंबील, घोळ, दाढा इत्यादी मासे नष्ट होण्यापासून वाचविता येऊ शकतील. - रमेश नाखवा, संचालक, वेस्ट कोस्ट पर्ससीन फिशरमेन वेल्फेअर असोसिएशन
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:20 10-08-2024
What's Your Reaction?